Rajasthan Budget 2025: राजस्थान बजट पेश, क्या हुई बड़ी घोषणाएं?
Rajasthan Budget 2025 Updates and Latest News: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में राजस्थान बजट 2025-26 पेश किया। यह भजनलाल सरकार के कार्यकाल का यह दूसरा बजट है। इस बजट में राज्य सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।
राजस्थान बजट 2025 से जुड़े पल-पल अपडेट्स के लिए बने रहिए इस लाइव ब्लॉग पर।
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ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा
नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत 2.5 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
बायो एजेंट्स और बायो पेस्टिसाइड्स के उपयोग के लिए 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
लघु एवं सीमांत किसानों को बैलों से खेती करने के लिए 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा।
गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
जैविक खेती उत्पादों की बिक्री के लिए मंडियों में विशेष भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
डिमांड नोटिस पर 50 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी
वैट एमनेस्टी योजना के तहत 50 लाख रुपए तक की बकाया राशि माफ करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, अधिक बकाया होने पर ब्याज और पेनल्टी पर भी पूरी छूट दी जाएगी। इस योजना से आम जनता और निवेशकों को राहत मिलेगी, और डिमांड नोटिस पर 50 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी।
ग्रीन सिटी विकसित की जाएगी
स्मार्ट सिटी योजना के तहत खाटू श्याम जी, भीलवाड़ा, बीकानेर सहित कई शहरों को 900 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाया जाएगा।
केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर भजनलाल सरकार द्वारा ग्रीन सिटी विकसित की जाएगी।
इस परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गई।
राजस्थान बजट में गेहूं की एमएसपी पर बड़ा ऐलान
राजस्थान बजट में गेहूं की एमएसपी पर बड़ा ऐलान।
गोपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड पर स्टैंप ड्यूटी माफ की जाएगी।
कर प्रस्ताव – वेट एमनेस्टी योजना के तहत 50 लाख तक की मांग माफ की जाएगी।
गेहूं की एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस दिया जाएगा।
1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नैनो यूरिया पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
कृषि विकास योजना के तहत 1,350 करोड़ रुपये का प्रावधान
कृषि विकास योजना के तहत 1,350 करोड़ रुपये का प्रावधान।
चयनित शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
गोबर गैस प्लांट के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की जाएगी।
धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 975 करोड़ रुपये का प्रावधान।
अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।
हरित अरावली परियोजना पर 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा
नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत 2.5 लाख किसानों को अनुदान प्रदान किया जाएगा।
ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा।
बायो एजेंट्स और बायो पेस्टिसाइड्स के उपयोग हेतु 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
लघु एवं सीमांत किसानों को बैलों से खेती के लिए 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा।
गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया।
जैविक खेती उत्पादों की बिक्री के लिए मंडियों में विशेष भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
ग्रीन बजट के लिए 27,854 करोड़ रुपये का ऐलान
ग्रीन बजट के लिए 27,854 करोड़ रुपये का ऐलान।
इस वर्ष से ग्रीन बजट की औपचारिक घोषणा, सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है विशेष बजट।
8 नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मिड-डे मील में अब श्रीअन्न (मोटा अनाज) शामिल किया जाएगा।
ग्रीन बजट के तहत 27,854 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन-शहरी की घोषणा
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन-शहरी की घोषणा, अमृत योजना के तहत पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (चतुर्थ चरण) के तहत प्रदेश की लगभग 1,600 बसावटों को अगले दो वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव।
अटल प्रगति पथ के तहत चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट-कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
324 करोड़ रुपये की राशि किसानों को फेंसिंग के लिए अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी
दिल्ली-जयपुर, जयपुर-आगरा और जयपुर-कोटा हाईवे को जीरो एक्सीडेंट ज़ोन बनाने के लिए चिन्हित किया गया।
50 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नेशनल और स्टेट हाईवे पर 30 ट्रॉमा सेंटर्स का उन्नयन किया जाएगा।
लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड पर विकास कार्य होंगे।
25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी।
20 लाख महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत लाभान्वित होंगी
प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जनसुनवाई केंद्र स्थापित करने के लिए प्रत्येक विधायक को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
सभी प्राथमिक चिकित्सालयों और माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
विधायकों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे।
20 लाख महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत लाभान्वित होंगी।
छात्राओं को 35,000 स्कूटियां वितरित की जाएंगी
छात्राओं को 35,000 स्कूटियां वितरित की जाएंगी।
लखपति दीदी योजना के तहत लोन की ब्याज दर घटाई गई।
छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटियां वितरित की गईं।
महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाने के लिए 20 लाख रुपये तक की सहायता की घोषणा।
लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये के ऋण की सुविधा मिलेगी।
3,500 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी
3,500 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी।
3,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
लोक विश्वास अधिनियम लाने का प्रस्ताव रखा गया है।
अधिकारियों और कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपये की लागत से टैबलेट प्रदान किए जाएंगे।
विभिन्न विभागों को 450 ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे
प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
नए छात्रावास और आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
दिल्ली-मुंबई हाईवे पर दो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे।
50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
करियर काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
ट्रक और बस ड्राइवरों की आंखों की नि:शुल्क जांच की जाएगी
ट्रक और बस ड्राइवरों की आंखों की नि:शुल्क जांच की जाएगी और जरूरतमंदों को चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर लगभग 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले वर्ष में 750 चिकित्सकों और 1500 पैरामेडिकल पदों का सृजन किया जाएगा। HIV पीड़ित महिलाओं के लिए सर्वाइकल पेन की नि:शुल्क जांच की जाएगी। फिट इंडिया की तर्ज पर 'फिट राजस्थान' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आरोग्य ग्राम घोषित होने पर 11 लाख रुपये के पुरस्कार की भी घोषणा की गई है।
0 ट्रॉमा सेंटर का विकास 50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा
नेशनल हाईवे पर स्थित 20 ट्रॉमा सेंटर का विकास 50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
तकनीकी संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाएगा।
फिट इंडिया की तर्ज पर 50 करोड़ रुपये की लागत से 'फिट राजस्थान' अभियान शुरू किया जाएगा।
गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान बजट में एक लाख 25 हजार नई भर्तियों की घोषणा
Rajasthan Budget 2025: राजस्थान बजट में एक लाख 25 हजार नई भर्तियों की घोषणा, कौन युवा होगा पात्र?
आदिवासी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा
आदिवासी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम में ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, राजस्थान में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नई ट्रेड प्रमोशन नीति लाई जाएगी।
राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा
राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा। विवेकानन्द रोजगार सेवा केन्द्र खोलने की घोषणा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान। विकास विकास एंव कल्याण की दिशा में राज्य सरकार कार्य करेगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की की घोषणा।
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