Rajasthan Budget 2025-26: राजस्थान बजट के पिटारे में बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं और बालिकाओं के लिए क्या?
Rajasthan Budget 2025: राजस्थान में भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार का दूसरा पूर्ण बजट 19 फरवरी 2025 को आएगा। राजस्थान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी बतौर वित्त मंत्री सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा में बजट 2025-26 पेश करेंगीं।
राजस्थान सरकार आगामी बजट 2025-26 में बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं को ढेरों उम्मीदें हैं। बजट पेश होने से पहले आइए डालते हैं संभावित घोषणाओं पर एक नजर।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार राजस्थान विधानसभा बजट सत्र पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा, "प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और इसमें सबके लिए सब कुछ होगा... अब एक दिन में ही राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा..."
Rajasthan Budget 2025-26 सरकारी नौकरी के एक लाख पदों की घोषणा
राजस्थान सरकार ने पहले भी वादा किया था कि हर साल एक लाख सरकारी नौकरी देने की योजना पर काम किया जाएगा। इस बजट में इस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी विभागों में खाली पड़े पद भरने से सामान्य लोगों को भी राहत मिलेगी।
महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और नई योजनाएं
महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला पेट्रोलिंग यूनिट्स और गश्ती दलों की संख्या बढ़ाने की घोषणा भी संभव है।
महिला खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजना
महिलाओं के लिए खेलों में प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार एक नई योजना शुरू कर सकती है। इस योजना के तहत महिला खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा सकती है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन कर सकें।
सभी जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
राजस्थान सरकार "वन जिला, वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स" योजना के तहत हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना पर काम कर सकती है। इसके अलावा, सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान बनाने का ऐलान किया जा सकता है, जिससे युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके।
राजस्थान सरकार सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए "राजस्थान वाइब्रेट विलेज योजना" की शुरुआत कर सकती है। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार मेलों का आयोजन बढ़ाया जाएगा, ताकि युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकें।












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