Rajasthan Budget 2025 Expectations: राजस्थान बजट में क्या-क्या हो सकती हैं घोषणाएं? देखें पूरी लिस्ट

Updated: Wednesday, February 19, 2025, 8:00 [IST]

Rajasthan Budget 2025 Expectations: राजस्थान बजट 2025-26 बुधवार (19 फरवरी) को पेश होगा। वित्त मंत्री दीया कुमारी (Diya Kumari Rajasthan Budget) सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा। इस बजट से लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं।

बजट पेश होने से पहले मंगलवार को उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पिछली बार भी ऐतिहासिक बजट था, उम्मीदों से बढ़कर बजट था और इस बार भी राजस्थान की डबल इंजन सरकार बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और इसमें सबके लिए सब कुछ होगा। ऐसे में उम्मीद है कि वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट में जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं।

पहली बार पेश होगा ग्रीन बजट (Rajasthan Green Budget 2025)

राजस्थान बजट 2025 कई मायनों में खास होने वाला है। प्रदेश में पहली बार होगा, जब ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। पिछली गहलोत सरकार ने आम बजट के साथ अलग से एग्रीकल्चर बजट पेश करने की परिपाटी शुरू की थी। ऐसे में इस बार भजनलाल सरकार इस बजट के साथ पहली बार ग्रीन बजट पेश करेगी।

राजस्थान बजट 2025: क्या-क्या हो सकती हैं घोषणाएं? (Rajasthan Budget 2025 Expectations)

बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था:

नए जिलों के लिए फंड जारी कर कार्यालयों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण।
सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा।
जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए जल कनेक्शन देने का लक्ष्य।
जयपुर मेट्रो के विस्तार और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की घोषणा।
रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद और बस स्टेशनों के विकास की योजना।
राज्य में वाटर ग्रिड बनाने और राम जल सेतु परियोजना को आगे बढ़ाने पर जोर।
नए एक्सप्रेस-वे और कनेक्टिंग सड़कों का निर्माण, साथ ही सड़कों के रखरखाव के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत।
जयपुर सहित अन्य प्रमुख शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना।
जिला और स्थानीय स्तर पर नई सड़कों की मरम्मत और उन्नयन।
नए फ्लाईओवर, आरयूबी और आरओबी का निर्माण।

किसान:

किसानों को बिना ब्याज फसली कर्ज देने की योजना का विस्तार।
किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली देने की घोषणा।
गेहूं सहित कुछ फसलों पर एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की संभावना।
राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन की शुरुआत।
खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए एक्शन प्लान।
हर ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करने की योजना।
पंचायती स्तर पर ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों के किराए पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टमर हायरिंग केंद्रों की स्थापना।
जैविक खेती के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक बनाने की योजना।
फसलों के भंडारण के लिए नए गोदामों का निर्माण।
दलहनी फसलों की एमएसपी पर खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की संभावना।
तिलहन फसलों, जैसे सरसों, मूंगफली, और सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद के लिए प्रोत्साहन योजना।
मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मक्का बीज वितरित करने और प्रमुख उत्पादक जिलों में मक्का खरीद केंद्र बनाए की घोषणा।
प्रत्येक जिले में हॉर्टिकल्चर हब बनाने की योजना, जिसमें संतरा, किन्नू, अमरूद, खजूर की प्रोसेसिंग होगी।
औषधीय पौधों की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा।
ग्वार गम और इसबगोल के लिए मिनी फूड पार्क बनाने की योजना।
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा, जिसमें कोल्ड चेन, गोदाम और प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने की योजना।

युवा और रोजगार:

स्कूलों और सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की योजना।
संभाग मुख्यालयों पर आईआईटी के समान राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना।
सरकारी क्षेत्र में एक लाख नई नौकरियों की घोषणा।
जिला और ब्लॉक स्तर पर रोजगार मेले आयोजित करने की योजना।
युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए रोजगार मेलों का आयोजन जारी रखने की घोषणा।

शिक्षा:

खेल आधुनिकीकरण मिशन के तहत सभी स्कूल और कॉलेजों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नवीनीकरण।
जरूरतमंद विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल देने की योजना।
आंगनबाड़ियों को बाल शिक्षा केंद्र में बदलने की योजना।
राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की घोषणा।
स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) और जिला टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना, जिससे परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित हो।
सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के लिए रिजर्वेशन की घोषणा।

महिलाएं:

महिलाओं के लिए सरकारी भर्तियों में पदों की घोषणा।
50% महिला आरक्षण का विस्तार, खासकर शिक्षक भर्ती और अन्य चुनिंदा सेवाओं में।
नए महिला थाने खोलने की योजना।
सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलिंग यूनिट्स और महिला गश्ती दलों की संख्या में वृद्धि।
पिंक बस नेटवर्क की स्थापना।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में जल्द न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना।
लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाने की योजना।

खेल:

'वन जिला, वन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स' योजना की शुरुआत।
हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और ओपन जिम बनाने की योजना।
राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी और बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना।

अन्य घोषणाएं:

ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित आबादी विस्तार मामलों को निपटाने के लिए विशेष नीति की शुरुआत।
राजस्थान वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों का विकास।
मुख्यमंत्री फैलोशिप प्रोग्राम का दायरा बढ़ाने की घोषणा।
नए अस्पतालों का निर्माण और जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना।
सभी ग्राम पंचायतों में हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में उप-केंद्रों का विकास।
ब्लड बैंक, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और बाइक एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने की घोषणा।
शेखावाटी, बृज, हाड़ोती, मेवाड़, मारवाड़ के क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करने की योजना।
नए सीवरेज प्लांट और सोलर पैनल वाले स्मार्ट पोल्स की स्थापना।
झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में वाटर एटीएम की स्थापना की संभावना।
भूमि विवादों के निपटारे के लिए भूमि थाना और भूमि कोर्ट की स्थापना।
प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग योजनाओं को जारी रखने की घोषणा।
वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण।
छोटे उद्योगों के लिए 10 लाख तक का सस्ता कर्ज देने की योजना।
जयपुर मेट्रो के नेटवर्क विस्तार और अन्य शहरों में मेट्रो चलाने के लिए अध्ययन रिपोर्ट की योजना।
राजस्थान में नए स्पेशल इकोनामिक जोन और औद्योगिक केंद्रों की स्थापना।