राजस्थान में जलदाय विभाग में होगी 25 हजार कर्मचारियों की भर्ती, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने की घोषणा

Published: Wednesday, September 11, 2024, 19:20 [IST]

Rajasthan News: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पांच साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। बजट सत्र के दौरान सदन में यह वादा किया गया। इसी बीच राज्य में छह विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होने वाले हैं। रोजगार के मुद्दे पर विवाद खड़ा होने से रोकने के लिए नेता और मंत्री रोजगार अवसरों के बारे में घोषणाएं कर रहे हैं।

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जलदाय विभाग में 25 हजार नई नौकरियों की घोषणा की है। उन्होंने 11 सितंबर को डीडवाना जिले के दौरे के दौरान यह घोषणा की। कन्हैया लाल चौधरी नागौर जिले के प्रभारी भी हैं। उन्होंने बताया कि इन भर्तियों के बारे में जल्द ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि अनुबंध कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चार लाख नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है। उसे पूरा करती है। उन्होंने पिछली सरकार से तुलना करते हुए कहा कि पिछली सरकार पांच साल बाद भी अपने वादों को पूरा करने में विफल रही।

मंत्री ने राजस्थान में सड़कों की स्थिति सुधारने पर भी चर्चा की और कहा कि इसके लिए बजट आवंटन किया गया है। नगर परिषद सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि सभी घोषणाएं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप होनी चाहिए और अधिकारियों से इन परियोजनाओं से संबंधित भूमि आवंटन प्रक्रियाओं में तेजी लाने का आग्रह किया। समीक्षा में सभी जिला-संबंधित बजट घोषणाओं को शामिल किया गया और अब तक की प्रगति का आकलन किया गया।

मंत्री चौधरी ने इन घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। इसके लिए नियमित रूप से उच्चस्तरीय समीक्षा करने का आह्वान किया। बैठक में जिला कलेक्टर बाल मुकंद असावा, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

जल आपूर्ति विभाग में 25,000 नौकरियों की घोषणा रोजगार के वादों को पूरा करने और राजस्थान भर में सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने की रणनीति का हिस्सा है। यह पहल सरकार और उसकी जवाबदेही के प्रति सक्रियता को दर्शाती है।

Published On September 11, 2024