New Year 2023 होगा छत्तीसगढ़ लिए खास, चुनावी साल में भूपेश सरकार लाएगी नई योजनाएं

नया साल 2023 छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी साल भी है,लिहाजा भूपेश बघेल सरकार इस साल कई ऐसी योजनाओ को लांच करने जा रही है,जो कांग्रेस को चुनावी लाभ दे सके।

New Year 2023: छत्तीसगढ़ सरकार साल 2023 में कई योजनाओं को अमलीजामा पहना सकती है,तो कुछ अन्य योजनाएं लांच करने की तैयारी में भी है। दरअसल हाल ही में भूपेश बघेल सरकार ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है और छत्तीसगढ़ में 2023 में ही चुनाव हैं,लिहाजा कांग्रेस सरकार कई योजनाओ को धरातल पर लाकर कई वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी,ताकि जनता का विश्वास जीता जा सके। ऐसी ही योजनाओ और संभावनाओं पर एक नजर डालते हैं।

धान का समर्थन मूल्य हो सकता है 2800

छत्तीसगढ़ में धान समर्थन मूल्य देशभर में सबसे ज्यादा है। किसानों का कर्जमाफी करने और धान पर 2500 रूपये प्रति क्विंटल देने वाली भूपेश सरकार ने चुनाव से पहले धान का दाम 2800 रुपए करने वाली है। फ़िलहाल किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा मिल रहा है, 2023 से यह दाम बढाकर देने की घोषणा होने की पूरी संभावना है।

खरीदा जायेगा 20 रुपये प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर धान

धान की खरीद-न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के बाद कांग्रेस आगामी चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेलने वाली है। इस बात के पूरे आसार हैं कि धान पर MSP बढ़ाने के अलावा भूपेश बघेल सरकार 20 रुपये प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर धान खरीदने की घोषणा कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने वाले खरीफ सीजन में सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान की खरीदी करेगी। फ़िलहाल तक यह व्यवस्था अधिकतम 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ की फसल ही क्रय करती आ रही है।

पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगेगा

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को 2023 में पुरानी पेंशन योजना लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। 30 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होने मंत्रियों के साथ फैसला लिया गया कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी सेवकों को एक अप्रेल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और एक नंवबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। यानी इस फैसले से जुड़ा आदेश 2023 में जारी हो जायेगा।

लागू होगी " मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना"

भूपेश बघेल कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है,जिसके तहत कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ में भाग लेने हेतु इच्छा रखने वाले कृषक और संस्था अपने क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर आगामी वर्ष में रोपण हेतु आवश्यक पौधों की जानकारी सहमति पत्र के साथ दे सकते हैं।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना 2023 में लागू हो जाएगी। इस योजना में मार्फत कृषकों के निजी भूमि में प्रतिवर्ष 36 हजार एकड़ के मान से पांच वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। सभी वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी इस योजना के हितग्राही होंगे। ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ के तहत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर (अधिकतम 5000 पौधे) पौधों का रोपण हेतु 100 प्रतिशत तथा 05 एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण हेतु 50 फीसदी वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।

हो सकती है आंशिक शराबबंदी की घोषणा

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाने पर शराबबंदी करने का ऐलान किया था,लेकिन तमाम कमेटियां और अध्ययन दल का गठन करने के बाद भी शराबबंदी नहीं हो सकी है। सरकार मान चुकी है कि आदिवासी क्षेत्रो में शराबबंदी सम्भव नहीं है,जबकि मैदानी इलाकों में वह शराबबंदी के बाद दिखने वाले प्रभावों से परिचित नहीं है। शराब बंदी न होने के कारण विपक्ष लगातार भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर है। ऐसे में चुनावी साल में सरकार आंशिक शराबबंदी करने की घोषणा कर सकती है।

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English summary

New year 2023 will be special for Chhattisgarh, Bhupesh government will bring new schemes in election year