OPINION: पंजाब सरकार की नई पहल, पर्यावरण को लेकर बढ़ेगी जागरूकता, पराली जलाने पर लगेगी रोक

Updated: Monday, October 7, 2024, 0:15 [IST]

पंजाब सरकार ने खेतों में पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए एक अहम स्कीम लांच की है, जिसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकारी व सहकारी बैंकों से परली प्रबंधन के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी पर लोन मिलेगा। स्कीम को लेकर मान सरकार ने एक बयान में कहा कि किसानों को पराली निपटान के लिए सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा पूरे पंजाब में 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की गई है। सभी किसान इस योजना का लभा उठा सकते हैं।

पराली जलाने पर नियंत्रण को लेकर भगवंत मान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बात एक्शन की करें तो अब तक पराली जलाने के मामले में 65 किसानो पर जुर्मान लगाया गया है। इसके अलावा सेक्शन 223 के अधीन छह किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुए केस
बीते कुछ दिनों में पराली की घटनाओं में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। ते दो सालों की तुलना में करें तो वर्ष 2024 में पराली जलाने के मामले 73 प्रतिशत घट गए हैं। पिछले हफ्ते शनिवार को पंजाब में पराली जलाने के केवल पांच मामले हुए। जिनमें से दो जिला अमृतसर,फाजिल्का व फिरोजपुर से 1-1 और एक मामला मोगा में दर्ज किया गया था। जबकि पिछले साल इसी महीने यानी अक्तूबर, 2023 में 5 अक्तूबर को पराली जलाने के 98 मामले और साल 2022 में 130 मामले आए थे।

अगर पराली जलाने के कुल मामले देखें, तो 15 सितंबर से लेकर अब तक पंजाब में पराली जलाने के 193 मामले हो गए हैं। साल 2023 में इस समय अवधि में रिकॉर्ड तोड़ 754 मामले हो गए थे। साल 2022 में 545 केस दर्ज किए गए थे।

क्या है पंजाब की 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' ?
पराली को खेते में जलाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार की नई स्कीम अहम है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नई योजना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, "हमारी सरकार पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को पराली निपटान के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा पूरे पंजाब में 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की गई है। सभी किसान इस लाभकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।"