OPINION: पंजाब में अंतरजातीय विवाह स्कीम को लेकर सरकार का बढ़ा कदम, शादी पर दंपति को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए

Updated: Monday, January 6, 2025, 0:47 [IST]

पंजाब में अंतरजातीय विवाह को लेकर भगवंत मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार इस स्कीम के तहत नव नवविवाहित जोड़े को मिलने वाली धनराशि बढ़ा दी है। अब सरकार की ओर अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को ढाई लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सामजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार का यह काम अहम माना जा रहा है।

अंतरजातीय विवाह को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने ऐसे विवाह करने वाले जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है। अंतरजातीय विवाह योजना के हिस्से के रूप में इस पहल का उद्देश्य अंतरजातीय विवाहों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना और जाति-आधारित भेदभाव को कम करना है।

शुरुआत में वित्तीय वर्ष 1986-87 में 15,000 रुपये के मामूली समर्थन के साथ शुरू की गई इस योजना को 2004 में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। एक और बढ़ावा देते हुए, केंद्र सरकार ने 2017 में सहायता राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया, और अब, पंजाब सरकार ने इस बढ़ी हुई सहायता को लागू करने के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है।

इस सहायता तक पहुंचने की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्योंकि अब आवेदकों को लाभ का दावा करने के लिए डाकघरों में जाने की नौकरशाही प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। इसके बजाय, पंजाब सरकार ने एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है, जिससे पात्र दम्पतियों के लिए इस वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना और प्राप्त करना आसान हो गया है। यह कदम न केवल आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि इसे आबादी के व्यापक वर्ग के लिए अधिक सुलभ बनाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस विकास की पुष्टि करते हुए कहा कि आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, यह घोषणा की गई कि जनवरी 2025 तक सभी लंबित आवेदनों को संसाधित और मंजूरी दे दी जाएगी।

2017 में केंद्र सरकार के बढ़ते समर्थन के बावजूद, पंजाब सरकार को 2021 में केंद्र से धन की अनुपस्थिति के कारण योजना को पूरी तरह से लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस वित्तीय अड़चन ने योजना की प्रगति में बाधा डाली, जिससे 2018-19 सहित पिछले वर्षों के कई आवेदन लंबित रह गए। राज्य को विभिन्न जिलों से सालाना लगभग 500 नए आवेदन प्राप्त होते हैं। हालांकि, धन की कमी के कारण आवेदकों को अपने आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए शारीरिक रूप से कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है, जिससे देरी और असुविधा होती है।

यह वित्तीय सहायता योजना सामाजिक समानता और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अंतरजातीय विवाहों को वित्तीय सहायता देकर, सरकार का उद्देश्य जातिगत बाधाओं को खत्म करना और अधिक समावेशी समाज को प्रोत्साहित करना है। ऑनलाइन आवेदनों की ओर कदम बढ़ाना न केवल जन कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उसके समर्पण को भी दर्शाता है।