सार्थक सिद्ध हो रही मान सरकार की 'नई शराब नीति', पहली बार आबकारी राजस्व 4000 करोड़ पार, तस्करी भी रुकी

चंडीगढ़: बीजेपी और कांग्रेस जहां नई शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को घेरने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ यही नई एक्साइज पॉलिसी पंजाब के विकास में बड़ी भागीदारी बनकर मील का पत्थर साबित हो रही है। पहली बार सूबे का आबकारी राजस्व 6 महीनों में 4 हजार करोड़ के पार हुआ है, जिसकी जानकारी मान सरकार में वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी।

नई आबकारी नीति इसलिए अहम

नई शराब नीति के पीछे सरकार की मंशा की बात करें तो आर्थिक मंदी से गुजर रहे पंजाब के लिए यह आबकारी नीति काफी अहम है। इसी के साथ पड़ोसी राज्यों से हो रही शराब की तस्करी भी पर लगाम लगाने की कोशिश है। ऊपर से राज्य में बढ़ते अवैध शराब जैसे की कच्ची और हड़कथ पर रोक लगाने की ओर एक बड़ा कदम है। इस नीति के जरिए शराब के दामों में कमी होने की वजह से पड़ोसी राज्यों हरियाणा से तस्करी नहीं हो रही।

6 महीने में मिला 4280 करोड़ का राजस्व

पिछले दिनों पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी, जिसके बाद शराब सस्‍ती हो गई। 1 जुलाई से लागू हुई आबकारी नीति 2022-23 से शराब 35-60 प्रतिशत सस्ती हो गई। हाल ही में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया था कि राज्य का आबकारी राजस्व पहली बार वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह महीनों में 4000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे राज्य को 4280 करोड़ रुपए का कुल आबकारी राजस्व एकत्रित हुआ है।

विपक्ष पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि वह केंद्र द्वारा अलग-अलग एजेंसियों के दबावी हथकंडों के आगे झुकेगी नहीं। मंत्री ने कहा कि पंजाब की विरोधी पक्ष की पार्टियां भी इसी शराब माफियाओं के दबाव अधीन पंजाब सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने इन पार्टियों को चुनौती दी कि वह जवाब दें कि उनकी सरकारों के समय आबकारी वसूली में अपेक्षित वृद्धि क्यों नहीं हुई थी? बता दें कि पंजाब सरकार ने शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपये एकत्र करने का टारगेट रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है।

English summary

Benefits of New Liquor Policy of Punjab's Mann Government