पुरानी पेंशन बहाल, 9000 शिक्षक नियमित, लगातार अपने वादों पर आगे बढ़ रही भगवंत मान सरकार

By Vaibhav Srivastava

Updated: Monday, October 24, 2022, 9:14 [IST]

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी की पंजाब में भगवंत मान सरकार को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मान सरकार अपने चुनावी वादों को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द पूरा करने में जुटी हुई है। पंजाब की 'आप' सरकार का कहना है कि राज्य का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। और, 7 महीनों के आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं।

जनता को लेकर किए कई बड़े ऐलान

भगवंत मान सरकार को 16 अक्टूबर को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत कर सत्ता में आने वाला आप जनता को लेकर कई बड़े ऐलान कर चुकी है। मुफ्त बिजली योजना हो या फिर संविदा पर लगे कर्मचारियों को पक्का करना। सरकार हर मोर्चे पर काम करने में लगी हुई है। गैंगस्टर हो या फिर भ्रष्टाचारी मान सरकार सबको जेल के पीछे पहुंचाने में लगी है।

पुरानी पेशन बहाल जैसा उठाया बड़ा कदम

पुरानी पेशन बहाल करके मान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा और हित में कदम उठाया है। वहीं शिक्षा-चिकित्सा, रोजगार और कृषि व्यवस्था को मजबूत करके राज्य को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए मान सरकार काम करती नजर आ रही है। हाल ही में सरकार के कामकाज को लेकर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा बनाए भ्रष्टाचार और माफिया संस्कृति को खत्म कर राज्य में राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की है।

9000 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया

कैबिनेट मंत्री ने बतायाकि चुनाव वादों को पूरा करने में सरकार जुटी हुई है और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए काम कर रही है। सरकार ने 9000 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया है और बाकी 28000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने पुलिस विभाग में भरे गए विभिन्न संवर्गों के 2500 पदों को भरने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 26,000 पदों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन

वहीं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की है। इतना ही नहीं पिछले सात महीनों में 220 से अधिक प्रभावशाली लोगों, वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों को गिरफ्तार किया है। वहीं, गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ किसानों के हित के लिए मूंग को 7275 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी मूल्य पर खरीद कर किसानों को तीसरी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

ट्यूबवेल पर लोड वृद्धि शुल्क घटाया

वहीं पहली बार किसानों के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में ट्यूबवेल पर लोड वृद्धि शुल्क 4750 रुपये से घटाकर 2500 रुपये प्रति एचपी किया गया है। भूजल को कम होने से बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी गई है। इसी तरह गन्ने का भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल 360 रुपये से बढ़ाकर 380 रुपये किया गया। ग्रीष्मकालीन मूंग का रकबा 54,363 एकड़ से बढ़कर 1,28,495 एकड़ हो गया है। सरकार ने खराब मौसम और बाढ़ से प्रभावित किसानों को लंबित मुआवजे की भी मंजूरी दी। गन्ना किसानों के सभी लंबित बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और राज्य में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, सरकार ने अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की है और करोड़ों की पंचायत भूमि को मुक्त कराया है। यह राशि अब आम लोगों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। हर वर्ग को प्रति बिलिंग साइकिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इतना ही नहीं सभी लंबित बिल भी माफ कर दिए गए हैं।