25 % गरीब बच्चों को नीतीश सरकार का तोहफा
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा के अधिकार को लेकर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। सदन में राजद विधायक भाई बिरेंद्र के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि बिहार के कुछ निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं होने की शिकायत मिली है। ऐसे मामले का राज्य सरकार जांच कराएगी।
साथ ही नीतीश ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून को पूरे राज्य में सख्ती से लागू कराया जाएगा। शिक्षा के अधिकार कानून का निजी स्कूल पालन नहीं कर रहा है तो यह गंभीर मामला है। हर हाल में प्रत्येक निजी स्कूल में 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
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विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय हस्तक्षेप किया जब शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी भाई बिरेंद्र के इस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि अनेक विद्यालय शिक्षा का अधिकार कानून के अधीन 25% गरीब बच्चों का नामांकन नहीं ले रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि 25% गरीब मेधावी बच्चों का एडमीशन लेना है और जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकर्ता सदस्य भाई बिरेंद्र ने राजधानी के लगभग सभी स्कूलों का नाम गिनाया और और कहा कि इन विद्यालय में गरीबों के बच्चों का निशुल्क नामंकन नहीं होता है।
कांग्रेस के सदानंद सिंह ने कहा कि सदन में इस संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। अच्छा होता तो उस रिपोर्ट के आलोक में कार्रवाई होती ।वही भाजपा के नितिन नवीन ने जानना चाहा कि इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हो रही है।
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