भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन ने पाक पर लगाया 1200 करोड़ का दांव

पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने एक इंटरव्यू में सिंधु नदी पर मेगा डैम बनाने को लेकर कुछ इशारे किए हैं।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के गिलगिट-बल्टिस्तान इलाके में सिंधु नदी पर मेगा डैम बनाने को लेकर मामला एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। पाकिस्तान सरकार को उम्मीद है कि इस मेगा प्रोजेक्ट का कार्य अगले साल शुरू हो सकता है। इसके लिए पाकिस्तान को चीन से फंडिंग मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी चीन की तरफ से इस मामले कोई संकेत नहीं आए हैं।

भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन ने पाक पर लगाया 1200 करोड़ का दांव

पाकिस्तान के योजना मंत्री ने किया खुलासा

पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने एक इंटरव्यू में सिंधु नदी पर मेगा डैम बनाने को लेकर कुछ इशारे किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन इस बहुप्रतीक्षित योजना में कुछ फंडिंग कर सकता है। पाकिस्तान काफी समय से सिंधु नदी पर मेगा डैम बनाने पर को लेकर कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन भारत के विरोध और पैसों की कमी की वजह से उसकी योजना पूरी नहीं हो रही थी। पाकिस्तान की ये महत्वकांक्षा एक बार फिर से जगी है जब चीन की ओर से 'वन बेल्ट वन रोड' नीति अपनाई गई है। चीन इस नीति के जरिए आधुनिक सिल्क रोड नेटवर्क बनाना चाहता है। ये व्यापारिक रूट होगा जिसके जरिए एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ते हुए व्यापार की नई राहें खोली जाएं।

चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) में पाकिस्तान सरकार का नेतृत्व करने वाले अहसान इकबाल ने बताया कि डैम प्रोजेक्ट के लिए बीजिंग की एक चीनी कंपनी और एक स्थानीय सहयोगी कंपनी का चुनाव हो गया है। ये कंपनी आपस में मिलकर 10 साल में डैम का निर्माण कार्य पूरा करेगी। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी जुलाई से इस डैम का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा।

पाकिस्तान को 12 से 14 बिलियन डॉलर के दियामेर-भाशा डैम प्रोजेक्ट से 4500 मेगावॉट बिजली के उत्पादन का अनुमान है। साथ ही उन्हें अपनी सिंचाई की समस्या को दूर करने में भी मदद मिलने की संभावना है। खेती योग्य भूमि पर पैदावार बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। हालांकि भारत की ओर से पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट पर लगातार विरोध जताया गया है। भारत ने सीपीईसी पर भी अपना विरोध जताया है। बता दें कि 57 बिलियन डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाकों से गुजरने वाली है। जिसकी वजह से भारत इसका विरोध कर रहा है।

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