राज्यसभा में भी GNCT बिल पास तो भड़की AAP, CM केजरीवाल बोले- लोकतंत्र के लिए शोक का दिन
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाला बिल राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 आज (24 मार्च) राज्यसभा में भी पास हो गया। इससे पहले 22 मार्च को लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिली थी। बुधवार को राज्यसभा में जीएनसीटी बिल 2021 को लेकर वोटिंग हुई जिसके बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इस दौरान दिल्ली की सत्तारुढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों ने बिल का जमकर विरोध किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इसे असंवैधानिक बताया।
राज्यसभा में भी जीएनसीटी बिल 2021 को मंदूरी मिलने के बाद 'आप' ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 के पारित होने को भारतीय लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा, 'आज लोकतंत्र के लिए शोक का दिन है, कितनी भी बाधाएं आएं हम अच्छा काम करना जारी रखेंगे। ना ही हम रुकेंगे और ना ही हमारी रफ्तार कम होगी।' 'आप' नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
सिसोदिया ने कहा, 'आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के अधिकारों को छिनकर उपराज्यपाल के हांथों में सौंप दिया गया। विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। दिल्ली की जनता इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी।' आम आदमी पार्टी के अलावा इस बिल का कांग्रेस ने भी जमकर विरोध किया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मुन सिंघवी ने कहा कि हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जीएनसीटी बिल 2021 के खिलाफ विपक्ष सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
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