Red Light On Gaadi Off: 'LG ने फाइल को नहीं दी मंजूरी', गोपाल राय बोले- स्वास्थ्य के साथ कर रहे खिलवाड़

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना पर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया है।

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की लेवल बढ़ रही है। लेकिन एलजी को इसकी चिंता नहीं है। वे दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे फाइल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। गोपाल राय ने कहा कि अगर एलजी फाइल की मंजूरी दे देते तो इस अभियान को शुक्रवार से शुरू होने की उम्मीद थी।

Delhi: रेड लाइन ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल को LG ने नहीं दी मंजूरी, गोपाल राय बोले- स्वास्थ्य के साथ कर रहे खिलवाड़

उन्होंने कहा कि हम एलजी से अपील करना चाहेंगे कि पॉलिटिकल फाइट अलग से हो सकती है। लेकिन इस फाइल की मजूरी दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम नहीं करना चाहती है। सबसे पहले पंजाब सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार भुगतान करने को तैयार है लेकिन केंद्र नहीं है। इसके बावजूद वे पटाखा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवड़ कर रही है।

21 अक्टूबर को भेजी गई थी फाइल

गोपाल राय ने कहा कि फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 21 अक्टूबर को भेजी गई थी। इस अभियान को कल यानी शुक्रवार से शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन अब तक फाइल को मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एलजी कई अन्य चीजों के लिए समय निकालते हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात करने से पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ मॉक ड्रिल की जाती है। लेकिन चूंकि फाइल को मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए दुर्भाग्य से हमें इस अभियान को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2020 में इस अभियान को शुरू किया था।

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