शरद पवार बोले- लखीमपुर पीड़ितों के लिए आवाज उठाई, इसलिए पड़े आईटी छापे
मुंबई, अक्टूबर 08: एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संबंधियों एवं सहयोगियों के यहां आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी बदले की कार्रवाई का एक रूप है, क्योंकि मैंने लखीमपुर खीरी की घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी।
सोलापुर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए शरद पवार ने आश्चर्य जताया कि क्या देश में लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं हैं। उन्होंने कहा, आयकर विभाग की छापेमारी इसलिए हुई है, क्योंकि मैंने लखीमपुर खीरी हिंसा की तुलना जालियांवाला बाग नरसंहार से की थी.... लोकतंत्र में हमें क्या अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है।
इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के परिवार के सदस्यों से जुड़े कारोबारों पर छापेमारी की। इसने कथित कर चोरी के आरोप में कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स पर भी छापा मारा। डीबी रियल्टी, शिवालिक, जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना (जरंदेश्वर एसएसके) से जुड़े परिसर और अजीत पवार की बहनों से जुड़े कारोबारों पर छापेमारी की गई। कई घंटों तक आयकर विभाग की टीम छापे की कार्रवाई चली।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। महाविकास आघाडी सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल है। उन्होंने कहा, 'केंद्रीय कोष में राज्य सरकार को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। पवार ने कहा, 'हमें अपने मार्ग से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है।
उन्होंने कहा कि, स्थानीय निकाय विभाग के हालिया चुनाव में एमवीए सहयोगियों ने 70 प्रतिशत सीटें जीती हैं । तीनों दलों ने ये चुनाव अलग अलग लड़ा था । मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि यदि में एक साथ लड़ते हैं तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे । हमें अब यह तय करना है कि भविष्य के चुनाव कैसे लड़ें। पवार ने बीजेपी पर ''किसान विरोधी'' होने तथा ''सत्ता का दुरुपयोग'' करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को पूर्ण महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया जायेगा और यह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए।
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