'कुरान के आधार पर बने कानून' सना मलिक के बयान पर भड़के नितेश राणे, बोले- पाकिस्तान जाने का टिकट दिया जाएगा
Sana Malik controversial statement: महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की विधायक सना मलिक द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सना मलिक ने मुस्लिम पारिवारिक मामलों में कुरान और शरीयत पर आधारित कानूनों के क्रियान्वयन की पैरवी की है।
इसके साथ ही उन्होंने तीन तलाक (ट्रिपल तलाक) की प्रथा का भी खुला समर्थन किया। सना मलिक के इस रुख ने न केवल महायुति सरकार के सामने असहज स्थिति पैदा की है, बल्कि गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजनीति को भी सीधे तौर पर चुनौती दी है। इसके बाद से दोनों दलों के बीच वैचारिक रार बढ़ गई है।
सना मलिक पाकिस्तान का टिकट दिया जाएगा
सना मलिक के बयान पर भाजपा विधायक और मंत्री नितेश राणे ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राणे ने साफ कहा कि जो लोग भारत के संविधान और यहां के कानूनों का सम्मान करने से कतराते हैं, उन्हें तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर सना मलिक को शरिया कानून चाहिए तो उन्हें पाकिस्तान जाने का टिकट दिया जाएगा।
'अपराध को छिपाना होता है तब ये संविधान की दुहाई देते हैं'
नितेश राणे ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर सरकार के रुख को दोहराते हुए कहा कि इसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भारतीय संविधान की दुहाई केवल तभी देते हैं जब उन्हें अपने अपराध को छिपाना होता है या अपने हितों की रक्षा करनी होती है। लेकिन जब समान अधिकारों की बात आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं।
NCP विधायक सना मलिक क्या कहा था?
दरअसल, विधानसभा सत्र में सना मलिक ने तीन तलाक, बहुविवाह को सही बताते हुए तर्क था कि भारत में मुस्लिमों के लिए उनके धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही पारिवारिक कानून तय होने चाहिए। उन्होंने तीन तलाक का बचाव करते हुए शरीयत की परंपराओं को कायम रखने की मांग उठाई । उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लॉ जो कुरान के नियमों पर आधारित है उसको वहां लागू किया गया है, उसी तरह भारत में भी ये कुरान पर आधारित कानून लागू किया जाए।
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