Maratha reservation: महाराष्ट्र सरकार को आयोग ने सौंपी सर्वे रिपोर्ट, जल्द शिंदे कैबिनेट में होगा फैसला
Maharashtra Maratha reservation: महाराष्ट्र में कब मराठा आरक्षण लागू होगा इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा अपटेट जारी किया है। जिससे लग रहा है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जल्द मराठा आरक्षण लागू कर सकती है।
दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को राज्य पिछड़ा आयोग के मुख्य न्यायाधीश शुक्रे ने मराठा समुदाय की पृष्ठभूमि जांच संबंधी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग की ये रिपोर्ट महाराष्ट्र के मराठा समुदाय की सामाजिक और वित्तीय स्थिति पर आधारित है।
आयोग द्वारा ये रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब मराठा समुदाय पर आधारित आयोग की ये सर्वे रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में पेश की जाएगी।
कैबिनेट में इस पर चर्चा किए जाने के बाद इस पर सरकार फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में इसके संबंध में घोषणा की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आयोग द्वारा रिकॉर्ड समय में ये रिपोर्ट सौंपे जाने पर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही अधिकारियों, कर्मचारियों के सर्वे की सराहना की।
उन्होंने कहा जिस तरह से आयोग ने शीघ्र ये सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, उससे लोगों की सरकारी तंत्र पर विश्वनियता बढ़ेगी। इसके अलावा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण संविधान और कानून की कसौटी पर खरा उतर सकेगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा हम मराठा समुदाय को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ओबीसी आरक्षण या अन्य आरक्षण को लागू करने में जल्द सक्षम होंगे। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि हम स्थायी आरक्षण प्रदान करने में सक्षम होंगे।
सीएम शिंदे ने कहा मराठा आरक्षण के लिए किसी को भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। जबकि हमारी सरकार पहले ही मराठा आरक्षण को लेकर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि शुक्रे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम मराठा अराक्षण बढ़ाएंगे।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कुनबी समुदाय के रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में पहले ही आरक्षण को आगे बढ़ाया जा चुका है और इस पर तेजी से काम चल रहा है।
वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए राज्य भर में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है।
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