महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दी ये बड़ी छूट, लाखों छात्रों-नागरिकों को होगा लाभ
Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार का ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है इससे राज्य के लाखों छात्रों ओर नागरिकों को बड़ी राहत मिल गई है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का ये फैसला राजस्व विभाग के स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में बड़ी छूट से जुड़ा हुआ है।
राजस्व विभाग के आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालयों में दाखिल किए जाने वाले सभी प्रकार के शपथ पत्रों के लिए अब 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार ने ऐलान किया है इस स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी।

महाराष्ट्र में नागरिकों और छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क शुल्क में छूट की घोषणा की।
छात्रों और नागरिकों की होगी बड़ी बचत
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस निर्णय से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों और उनके अभिभिवाकों की बड़ी बचत होगी। उनके सर्टिफिकेट पर लगने वाला कुल 3 से चार हजार रुपये की बचत होगी। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों और अन्य नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए इस निर्णय को तत्काल लागू करने का आदेश दिया है।
किन प्रमाणपत्रों पर मिलेगी 500 रुपये के स्टाम्प शुल्क से छूट?
- जाति सत्यापन प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास,प्रमाण पत्र
- गैर-क्रीमी लेयर और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र
- सरकारी कार्यालयों में प्रस्तुत सभी प्रकार के हलफनामे शामिल हैं
इसके अलावा यह छूट व्यक्तियों को तहसील कार्यालय में सादे कागज पर स्व-सत्यापित आवेदन जमा करके ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाती है और लाखों लोगों के लिए यह अधिक सुलभ हो जाती है।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग के प्रभारी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजटीय आवंटन से परे ये अतिरिक्त धन मांगें पेश कीं। राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ और बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा।












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