महाराष्ट्र सरकार महज 1 रुपये में करवा रही किसानों की फसल का बीमा, जानें डिटेल
जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को लंबे समय से फसल के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 के लिए बीमा योजना शुरू की है।
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों की फसल के लिए ये बीमा योजना शुरू करने का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नष्ट होने पर किसानों की सहायता करना है। याद रहे पिछले वर्ष महाराष्ट्र में अप्रत्याशित मौसम के कारण भारी फसल नुकसान हुआ था जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया था।
जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव के कारण बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ और सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान आर्थिक संकट में हैं। इस समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने 1 रुपये की ब्याज दर पर फसल बीमा शुरू किया है। इस पहल से छोटे किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद जागी है जो बड़े बीमा प्रीमियम से जूझ रहे हैं।
राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस इसके बारे में पहले ही बताया था कि किसानों से 2 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था, लेकिन अब सरकार सिर्फ़ 1 रुपये में फसल बीमा देने की योजना बना रही है। करोड़ों रुपये इसके लिए सरकार ने आवंटित किया था।
। यह पहल किसानों को समर्थन देने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करने के राज्य के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
बता दें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले से ही लागू है। इस योजना के तहत, किसान फसल सुरक्षा के लिए एक निश्चित बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं। बदले में, अगर फसल को नुकसान होता है, तो बीमा कंपनियां और केंद्र और राज्य सरकारें आंशिक मुआवजा देती हैं। हालाँकि, महाराष्ट्र की नई योजना किसानों को न्यूनतम लागत के साथ राज्य-स्तरीय समाधान प्रदान करती है।
नई बीमा पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो छोटे भूखंडों पर खेती करते हैं या जो उच्च प्रीमियम वहन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, रबी फसलों के लिए बीमा प्रीमियम 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। महाराष्ट्र की नई योजना के साथ, सरकार का लक्ष्य किसानों पर इस बोझ को कम करना है।
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