Maharashtra Budget: वित्त मंत्री फडणवीस का ऐलान, लड़कियों को आर्थिक मदद, किसानों को 6000 कैश, जानिए बड़ी बातें

महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश किया। इंफ्रास्ट्रकचर के लिए 36 हजार करोड़, जबकि सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस साल का Maharashtra Budget कई मायनों में खास रहा। एकनाथ शिंदे की सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार बतौर वित्त मंत्री सरकार की आर्थिक योजनाएं बताईं। फडणवीस ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने Infrastructure के लिए 36 हजार करोड़ रुपये घोषित किए हैं। इसके अलावा Aid for Girls और Cash for Farmers जैसी घोषणाएं भी की गई हैं।

18 वर्ष तक की बच्चियों को आर्थिक मदद

बजट से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वस्त किया था कि बजट "महिलाओं और मध्यम वर्ग की जरूरतों, आकांक्षाओं को पूरा करेगा" विधानसभा में वित्त मंत्री फडणवीस ने कहा, Aid For Girls के बारे में वित्त मंत्री फडणवीस ने चौथी व्यापक महिला नीति की घोषणा की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ₹ 75,000 दिए जाते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। मराठवाड़ा को सूखा मुक्त बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।

आंगनवाड़ी में मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये

सीएम ने लेड-लड़की (Led-Ladki) योजना की घोषणा की। इसके तहत शिक्षा के लिए पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को अनुदान दिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में कामकाजी महिलाओं के लिए 50 नए छात्रावास शुरू किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की घोषणा की। अभी आंगनवाड़ी में ₹ 8,300 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मौजूदा 4425 रुपये प्रति माह से 5500 रुपये मिलेंगे।

पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज

महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले मेडिक्लेम कवर को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, एक मरीज अपनी महात्मा फुले जनरोग्य योजना के तहत मुफ्त में 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करवा सकेगा। पहले इलाज की सीमा डेढ़ लाख रुपये थी।

मोदी आवास योजना- 10 लाख किफायती घरों का निर्माण

सरकार पीएम मोदी आवास योजना शुरू करेगी इसके तहत अगले तीन वर्षों में 12,000 करोड़ रुपये खर्च करके 10 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे। इनमें से तीन लाख 2023-24 में बनेंगे। महाराष्ट्र में ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड शुरू किया जाएगा।

इस साल 50 किलोमीटर मेट्रो लाइन शुरू होगी

एकनाथ शिंदे की सरकार नागपुर में 1,000 एकड़ के भूखंड पर एक लॉजिस्टिक हब विकसित करेगी। इसके अलावा मुंबई महानगर क्षेत्र में नियोजित 337 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क में से 46 किलोमीटर मेट्रो लाइन पहले ही चालू हो चुकी है। इस वर्ष 50km लाइनें चालू होने वाली हैं।

अल नीनो के कारण कम बारिश, क्या करेगी सरकार

फडणवीस ने कहा, अल नीनो के कारण बारिश सामान्य से कम रहने की उम्मीद है सिंचाई और पानी की कमी के मुद्दे को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अल नीनो के कारण इस साल कम बारिश की उम्मीद है। बजट के प्रावधानों में कहा गया-

• मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ में सूखे और जल संकट को कम करने के लिए नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं पर काम होगा।
• गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। परियोजना 2024 में पूरी होगी।
• मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना केंद्र के समक्ष रखी गई।

महिलाओं को 50 फीसद छूट, इंफ्रा पर 36 हजार करोड़ खर्च

इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं के लिए 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। किसानों के लिए प्रीमियम की घोषणा भी की गई है। किसानों के लिए बड़े ऐलान करते हुए फडणवीस ने कहा-

• विभिन्न मेगा इंफ्रा परियोजनाओं के लिए 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
• नीति आयोग के आधार पर, महाराष्ट्र मित्र संस्थान की स्थापना करेगा।
• राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को पूरे राज्य में 50 फीसद का डिस्काउंट मिलेगा।

किसानों को हर महीने 12 हजार रुपये मिलेंगे

राज्य सरकार पीएम कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम देगी। केंद्रीय योजना से व्यक्तिगत किसानों को 6,000 रुपये के अलावा, 6,000 रुपये अतिरिक्त राज्य सरकार देगी। इसका मतलब है कि हर पात्र किसान 12,000 रुपये का हकदार होगा। इस मद में सरकार सालाना 6900 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

• धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
• जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख हेक्टेयर को जैविक खेती के तहत लाया जाएगा।
• बुलढाणा में उन्नत ऑर्गन प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
• काजू प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 1,234 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में महाराष्ट्र की तस्वीर

वित्त मंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में बजट भाषण से पहले बुधवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार, 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत के मुकाबले 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तुलनात्मक रूप से, 2021-22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 9.1 प्रतिशत का विस्तार हुआ।

इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट प्रस्तुति की पूर्व संध्या पर कहा था कि उनकी सरकार का बजट, महिलाओं और मध्यम वर्ग की जरूरतों, आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

English summary

Maharashtra Budget fadnavis finance ministry infrastructure aid for girls cash for farmers