Maharashtra: ED ने PMAY घोटाले को लेकर औरंगाबाद में कई ठिकानों पर की छापेमारी, जानें क्या है पूरा मामला
ईडी ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पीएम आवास योजना के लिए जारी निविदा में कथित घोटाले के संबंध में कई जगह पर छापेमारी की। तीन कंपनियों और उसके अधिकारियों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
Maharashtra: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर (औरंगाबाद) में कई स्थानों पर पीएम आवास योजना (PMAY) की जांच को लेकर छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएम आवास योजना के लिए जारी निविदा में कथित घोटाले के संबंध में यह कार्रवाई की गई। ईडी ने तीन कंपनियों और उसके अधिकारियों के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू की।
एक ही आईपी से तीनों कंपनियों ने दायर की ई-निविदाएं
ईडी ने जिन तीन कंपनियों पर छापेमारी की ये पीएमएवाई के तहत आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए बोली लगाने वालों में शामिल थीं। पीएमएवाई निविदा में कथित रूप से एक कार्टेल का गठन किया। औरंगाबाद नागरिक निकाय द्वारा किए गए एक सत्यापन के दौरान उन्होंने पाया कि तीन योग्य बोलीदाताओं ने एक ही इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पते से अपनी ई-निविदाएं दायर की थीं। कार्टेलाइजेशन की राशि को एक ही कंप्यूटर सिस्टम से भरा गया था, जिसके बाद मामला संज्ञान में आया।
नगर निगम के नियमों का किया उल्लंघन
यह नगर निगम द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बाद औरंगाबाद नगर निगम के एक अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ईडी की जांच औरंगाबाद नगर निगम की उपायुक्त अपर्णा थेटे की शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज मामले पर आधारित है, अपर्णा, एएमसी में पीएमएवाई विंग का नेतृत्व कर रही हैं।
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तीन कंपनियों और 19 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज
तीन कंपनियों और 19 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और बेईमानी समेत विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों को आश्रय प्रदान करना है। साल 2015 में शुरू की गई योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक घर बनाने के लिए भारी धनराशि आवंटित की, जिसमें राज्य और केंद्र 60:40 के अनुपात में खर्च साझा करते हैं
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