Maharashtra: मंबई जा रहे किसानों ने रद्द किया मार्च, जेपी गावित ने कहा- सरकार ने हमारी 70% मांगें मान ली

Maharashtra, महाराष्ट्र के किसानोंं का आंदोलन खत्म हो गया। मुंबई पहुंचे बिना हो किसानों ने अपना लॉन्ग मार्च वापस ले लिया।

JP Gavit says Farmers have decided to end their agitation and have cancelled their March towards Mumbai

नासिक से मुंबई की तरफ कूच कर रहे किसानों ने आज अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इस मार्च का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक जेपी गावित ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। किसान नेता जे पी गावित ने कहा कि, राज्य सरकार ने हमारी 70 फीसदी मांगें मान ली हैं, इसलिए हम अपना लॉन्ग मार्च वापस ले रहे हैं। इससे पहले कल सरकार में मंत्री दादा भुसे और अतुल सावे ने किसान नेताओं से बात की थी।

आंदोलन को वापस लेने का ऐलान करते हुए किसान नेता जेपी गावित ने कहा कि, किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया है और मुंबई की ओर अपना मार्च रद्द कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसान शाहपुर से अपने-अपने स्थान की ओर लौटने लगे हैं। सरकार के आश्वासन के बाद हमने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि, सरकार ने जो वादा किया उन पर अमल होता दिख रहा है, क्योंकि नासिक और दुसरे कई जगहों पर कलेक्टर ने विजिट करना शुरू कर दिया है।

जे पी गावित ने आगे कहा कि, 'एक किसान की कल अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे माइनर अटैक आया है। आंदोलन में जाने से मना किया था लेकिन फिर भी वे आंदोलन में शामिल हुए। शाम को उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उन्होंने हम किसानों के लिए जान दी है।

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को विधानसभा में चर्चा के दौरान सदन को सूचित किया था कि उन्होंने एक किसान प्रतिनिधिमंडल से 14 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की है, जिनमें वन पर अधिकार, वन भूमि पर अतिक्रमण, मंदिर न्यासों और चारागाह की जमीन किसानों को हस्तांतरित करने की मांग शामिल है।

इस घटना के सामने आने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद इस मामले की जानकारी ली। वहीं किसानों से बात कर रहे मंत्री दादा भुसे ने मृतक किसान के परिवार को सीएम सहायता निधि से पांच लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की। बता दें कि 13 मार्च को 10 हजार से ज्यादा किसान नासिक के दिंडोरी तहसील से मुंबई के लिए निकले थे। इन किसानों की सरकार से प्याज के दामों में बढ़ोत्तरी, बिजली की आपूर्ति और लोन माफी जैसी कई मांगें थीं।

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