महाराष्ट्र की शिंदे सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में महिलाओं के लिए इस योजना का कर सकती है ऐलान
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी योजना की घोषणा कर सकती है।
27 जून से 12 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में शिंदे सरकार कथित तौर पर गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है।इस पहल को बजट के हिस्से के रूप में पेश किया जा सकता है। इस योजना के तहत राज्य भर में लगभग एक करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,500 का नकद दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश की 'लाडली बहना' योजना से प्रेरणा
बता दें महाराष्ट्र में प्रस्तावित योजना मध्य प्रदेश में सफल 'लाडली बहना' योजना से प्रेरित लगती है। इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के खातों में हर महीने 1,250 रुपये जमा करती है।
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई इस योजना ने लोकप्रियता हासिल की और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत में योगदान दिया, जहां पार्टी ने सभी 29 लोकसभा सीटें जीतीं।
महाराष्ट्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए पिछली पहल
यह संभावित योजना महाराष्ट्र में महिलाओं और लड़कियों को समर्थन देने के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई एक और बड़ी पहल होगी।
इससे पहले 2023 में, पीले और नारंगी राशन कार्ड वाले परिवारों को अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के बजट में लेक लड़की योजना शुरू की गई थी।
2023-24 के बजट में राज्य परिवहन बसों में महिलाओं के लिए 50% यात्रा रियायत की भी घोषणा की गई।
वहीं मार्च 2024 में शिंदे सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने सहित आठ उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महिला नीति का अनावरण किया।
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