आरक्षण की मांग के संबंध में धनगर समाज के प्रतिनिधियों की महाराष्ट्र सीएम शिंदे के साथ हुई सकारात्मक बैठक
महाराष्ट्र में लंबे समय से धनगर समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। आरक्षण की मांग के संबंध में गुरुवार को धनगर समाज के एक शिष्ट मंडल ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। सह्याद्रि गेस्ट हाउस में धनगर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि ये बैठक सकारात्मक रही।
मुख्यमंत्री ने बताया धनगर समाज के आरक्षण को लेकर आज हुई इस अहम बैठक में महाराष्ट्र के दोनों उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के अलावा धनगर समुदाय के नेता मौजूद थे। सीएम ने बताया समाज के साथ चर्चा बहुत सकारात्मक रही, जो मुद्दे सामने आए हैं उन पर सरकार कदम उठाएगी।
रिपोर्ट अटॉर्नी जरनल के पास भेजी जाएगी
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा हमारी सरकार धनगर समाज के आरक्षण को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है। तेलंगाना, बिहार और छत्तीसढ़ में इस मुद्दे को कैसे हल किया गया है, बैठक में ये मुद्दा भी सामने आया। ये मामला इन राज्यों में कैसे हल किया गया इसका अध्ययन करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा उनकी रिपोर्ट अटॉर्नी जरनल के पास भेजी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर पर ऐसा निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन लिया जाएगा।
आवश्यकता पड़ने पर समिति गठित की जाएगी
सीएम ने कहा यदि निर्णय लेने में कोई समस्या आती है तो आवश्यकतानुसार धरगर समुदाय के आरक्षण की स्टडी के लिए पूर्व न्यायधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगाी। इस समिति में धरगर समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा आदिवासी समाज के संचालित योजनाओं का लाभ धनगर समाज के लोगों को भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा आंदोलनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा।
फडणवीस ने कहा जल्द इस समस्या का समाधान होगा
वहीं इस बैठक के बाद महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा धनगर समाज के आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा हमारी कोशिश है कि इस समस्या का समाधान जल्द हो। डिप्टी सीएम ने कहा इसी वजह से उन्हें आरक्षण मिलने से पहले ही धनसर समाज के लोगों को आदिवसी भाईयों की तर्ज पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने इन योजनाओं पर खर्च करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रवधान किया है।
तकनीकी प्रक्रिया को अपनाए बिना आरक्षण देना संभव नहीं
उपमुख्यमंत्री ने कहा महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय में भी धनगर समाज की मांग की पूरक भूमिका निभाई है लेकिन संविधान में वर्णित तकनीकी प्रक्रिया को अपनाए बिना धनसर समाज को आरक्षण दिया जाना संभव नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि तकनीकी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा।
अजित पवार बोले- आटॉर्नी जरनल की राय ली जाएगी
वहीं बैठक में मौजूद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा धनसर समाज के लिए आरक्षण के लिए अटॉर्नी जरनल से राय ली जाएगी। इसके साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार धनसर समाज के लिए लागू की गई योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होने देगी।
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