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MP News: मध्य प्रदेश के इन किसानों को नहीं मिलेंगे PM किसान योजना के 2000 रुपये, जानिए क्यों और क्या करें

farmers of MP News: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है, जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।

लेकिन अब 20वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के कई किसानों के खाते में यह 2000 रुपये की राशि नहीं आएगी। आखिर क्यों? और इसे पाने के लिए क्या करना होगा? आइए, वन इंडिया हिंदी की इस विशेष रिपोर्ट में आपको इस मामले को सरल और आम भाषा में समझाते हैं।

These farmers of MP will not get Rs 2000 under PM Kisan Yojana know what to do

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने की थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत हर चार महीने में 2000 रुपये की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है, यानी साल में कुल 6000 रुपये। मध्य प्रदेश में लाखों किसान इस योजना से लाभ ले रहे हैं। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी हुई थी, जिसमें 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला, जिनमें 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं। अब 20वीं किस्त का इंतजार है, जो 18 जुलाई 2025 को जारी होने की संभावना है।

लेकिन इस बार कई किसानों के लिए बुरी खबर है। अगर कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए गए, तो उनकी 20वीं किस्त अटक सकती है।

किन किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये?

20वीं किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुईं, तो आपके खाते में 2000 रुपये नहीं आएंगे। आइए जानते हैं, वो कौन सी गलतियां हैं, जिनके कारण किसानों की किस्त रुक सकती है:

eKYC नहीं कराई:

केंद्र सरकार ने eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) को अनिवार्य कर दिया है। यह आपकी पहचान और बैंक खाते की जानकारी को सत्यापित करने का तरीका है। अगर आपने 31 मई 2025 तक eKYC नहीं कराई, तो आपकी किस्त रुक जाएगी।

लाभार्थी सूची में नाम नहीं:

अगर आपका नाम PM Kisan Beneficiary List में नहीं है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कई बार गलत जानकारी, डुप्लिकेट आवेदन, या अधूरी जानकारी के कारण नाम हट जाता है।

बैंक खाते में आधार लिंक नहीं: आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। अगर आधार लिंक नहीं है, या IFSC कोड गलत है, या खाता बंद हो गया है, तो पैसा अटक सकता है।

फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई: मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। अगर आपने यह नहीं कराई, तो आपकी किस्त रुक सकती है।

गलत दस्तावेज या जानकारी: अगर आपने आवेदन या eKYC के समय गलत दस्तावेज या जानकारी दी, तो भी आपकी किस्त अटक सकती है। जैसे, खसरा नंबर, खाता संख्या, या जमीन का विवरण गलत होने पर।

अपात्र किसान: अगर आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स देता है, या आप सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी (10,000 रुपये से अधिक पेंशन), या बड़े जमींदार हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

20वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 18 जुलाई 2025 को जारी होने की संभावना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतीहारी में इस किस्त को जारी कर सकते हैं। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। @ETNowSwadesh ने ट्वीट किया, "रिपोर्ट के अनुसार, 18 जुलाई को पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की जा सकती है।"

पिछली 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी हुई थी, और हर चार महीने में नई किस्त आती है। इसलिए जुलाई 2025 में इसके आने की उम्मीद है।

अपना नाम लाभार्थी सूची में कैसे चेक करें?

  • अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • 'Beneficiary List' पर क्लिक करें।
  • अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, और गांव चुनें।
  • 'Get Report' पर क्लिक करें।
  • आपके गांव की लाभार्थी सूची खुल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं।
  • आप आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, या मोबाइल नंबर डालकर भी Beneficiary Status चेक कर सकते हैं।

eKYC कैसे करें?

  • ऑनलाइन (OTP के जरिए):
  • pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • 'eKYC' ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP डालकर eKYC पूरी करें।

CSC सेंटर पर (बायोमेट्रिक):

  • अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं।
  • आधार कार्ड और बायोमेट्रिक विवरण (फिंगरप्रिंट) के साथ eKYC करवाएं।
  • मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 15 जुलाई 2025 तक eKYC, भूलेख सत्यापन, और NPCI मैपिंग पूरी कर लें, वरना उनकी किस्त रुक सकती है।
  • अगर किस्त रुक जाए तो क्या करें?
  • अगर आपकी 20वीं किस्त नहीं आती, तो घबराएं नहीं। इन स्टेप्स को फॉलो करें:
  • लाभार्थी सूची चेक करें कि आपका नाम है या नहीं।
  • eKYC तुरंत पूरा करें।
  • अपने बैंक खाते में आधार लिंक और IFSC कोड सही करवाएं।
  • फार्मर रजिस्ट्री के लिए अपने कृषि विभाग या CSC सेंटर से संपर्क करें।
  • अगर कोई समस्या हो, तो PM Kisan हेल्पलाइन नंबर 155261, 1800115526, या 011-24300606 पर कॉल करें।

मध्य प्रदेश में योजना का प्रभाव

मध्य प्रदेश में पीएम किसान योजना ने लाखों किसानों की जिंदगी बदली है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) के 2019 के अध्ययन के अनुसार, इस योजना ने:

  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया।
  • किसानों के कर्ज की समस्या को कम किया।
  • कृषि निवेश को बढ़ावा दिया।
  • किसानों को जोखिम भरे लेकिन लाभकारी निवेश के लिए प्रेरित किया।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, और विवाह जैसे खर्चों में मदद की।

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा, "हमारी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान योजना के साथ-साथ हमारी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी किसानों को अतिरिक्त मदद दे रही है।"

सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "पीएम किसान योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है। हम सभी किसानों से अपील करते हैं कि वे eKYC और अन्य औपचारिकताएं पूरी करें।"

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "केंद्र और राज्य सरकार किसानों को eKYC और रजिस्ट्री के नाम पर परेशान कर रही है। कई गलतियों की वजह प्रशासन की लापरवाही है। सरकार को इसे आसान करना चाहिए।"

अब आगो क्या होगा, जानिए

मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर PM Kisan पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को जागरूक कर रही हैं। ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तर, और किसान संगठनों के माध्यम से eKYC और रजिस्ट्री के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। 2025-26 में 10 लाख और किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है।

कृषि विशेषज्ञ डॉ. अनिल शर्मा ने कहा, "मध्य प्रदेश में eKYC और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और आसान करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण कई किसान परेशान हैं।"

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