हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने बिजली सिस्टम कोलेप्स किया, अब एफआईआर होगी
सागर जिले में बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने जानबूझकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई को बाधित किया था। प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने ऐसे सभी कर्मचारियों पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं।
सागर सहित प्रदेशभर में बीते दिनों बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुछ कर्मचारियों ने जानबूझकर शहर और गांवों में बिजली आपूर्ति सिस्टम कोलेप्स कर दिया था। दबे-छुपे किए गए इस षड़यंत्र की जानकारी विभाग और शासन तक पहुंच गई। सागर के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने बिजली कंपनी के आला अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों को एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला योजना समिति सागर की बैठक में मंत्री अरविंद भदौरिया ने मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अधीक्षण यंत्री से कहा कि हड़ताल के दौरान बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने जानबूझकर बिजली सप्लाई को बाधित किया था। सिस्टम कैसे कोलेप्स हो गया। ऐसे कर्मचारियों से सख्ती से पेश आएं और उनकी सूची बनाकर एफआईआर कराएं। इस पर अधीक्षण यंत्री ने बताया कि 20 से अधिक कर्मचारियों की सूची बना ली गई है, इन पर एफआईआर करा रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना, जल जीवन मिशन, विद्युत आपूर्ति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजनाओं का लाभ सभी प्रात्र परिवारों को दिलाना सुनिश्चत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास समय पर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नलजल योजनाओं के लिए जो सड़कें खोदी गई है। उनका रिस्टोरेंशन पूरी गुणवत्ता के साथ सुनिश्चत किया जाए।
राजघाट बांध का नाम बदलने मंत्री गोविंद राजपूत ने रखा प्रस्ताव
राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा कि राजघाट बांध का नाम वीरांगना रानी अंवतीबाई लोधी के नाम पर रखा जाए। इसी तरह विधायक प्रदीप लारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा डॉ. हरिसिंह गौर जंयती पर मकरोनिया आरओबी का लोकार्पण किया गया था और उसका नाम डॉ. गौर ब्रिज के नाम पर करने की घोषणा की थी। जिला योजना समिति ने राजघाट बांध का नाम रानी अंवतीबाई लोधी और मकरोनिया आरओबी का नाम डॉ. गौर के नाम पर डॉ. गौर ब्रिज पर करने का प्रस्ताव पास किया।
अपराधी कोई भी हो, सख्त कार्रवाई की जाए
प्रभारी मंत्री ने कहा कि अपराधी-अपराधी होता है और उसके विरूध्द सख्त से सख्त कार्यवाई होना चाहिए। चाहे वह कोई भी हो, यह मायने नहीं रखता है। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास सागर जिले में स्वीकृत किए गए है। जिले में नगरीय निकाय में 71,786 आवास स्वीकृत है। जिसमें 68,886 का अटेचमेंट और 66,750 को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आवास जिले में तेजी से बनाए जा रहे है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख 31 हजार आवास स्वीकृत, 1 लाख 18 हजार 873 पूर्ण और 12148 अपूर्ण है। पूर्णता का प्रतिशत लगभग 90 प्रतिशत है। आवास प्लस में स्वीकृत 24,946 है। जिसमें से 13703 पूर्ण हो चुके है। पूर्णत का प्रतिशत लाभग 55 प्रतिशत है।
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