OPINION: 'अन्नदाता' खुशहाल तो जमीन 'उगलेगी सोना', शिवराज सरकार की योजनाओं के केंद्र में 'किसान'

OPINION: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की योजनाओं के केंद्र में किसान सबसे महत्वपूर्ण है। कारण प्रदेश में करीब 1 करोड़ से अधिक किसान दर्ज हैं। इनकी परिवार सहित जनसंख्या जोड़ी जाए तो यह प्रदेश की आधी आबादी को कवर करते हैं। इस लिहाज से सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए दो दर्जन से अधिक योजनाएं लांच कर चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्य नारा है 'किसान खुशहाल तो प्रदेश खुशहाल...' इसलिए केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकार भी 'अन्नदाता' को खुशहाल बनाने योजनाएं लाई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं 'एमपी की सरकार किसानों की सरकार है', प्रदेश पूरी ताकत से सशक्त भारत के सपने को साकार करने में आगे बढ़ रहा है। किसानों की उन्नति के लिए पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास कर रहे हैं...। बता दें कि सरकार ने साल 2023-204 के लिए राज्य के बजट में 53 हजार 964 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान किया है। बीते एक साल में मप्र का खाद्यान उत्पादन बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। एमपी में खाद्य प्रसंस्करण के लिए 504 इकाईयां भी स्थापित की जा चुकी हैं। किसानों को अपनी उपज मंडी तक लाने और इसमें होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से घर बैठे उपज बेचने की योजना को साकार किया गया है। इसके लिए 'एमपी फार्मगेट एप' लांच किया गया है।

शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कमलनाथ सरकार के दौरान डिफॉल्टर किसानों का अब तक का ब्याज माफ करने के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह तय है कि मप्र में भाजपा की सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती को लाभ का धंधा बनाने, खेती के बेहतर साधन उपलब्ध कराने और उपज को मंडी में बेचने तक में कदम-कदम पर योजना बना चुकी है। ऋण माफ, ब्याज माफ, सब्सिडी, पशुओं के लिए चारे से लेकर इलाज, सिंचाई, बीज से लेकर उपज काटने, परिवहन करने और मंडी में बेचने से लेकर खातों में राशि आने तक ढेरों योजनाएं संचालित कर रही है।

मध्य प्रदेश में किसान आबादी का गणित
मध्य प्रदेश की कुल आबादी में 7,26,26,809 है। इसमें 72 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सरकार की योजनाओं में 1 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश आबादी और ​परिवार खेती पर ही निर्भर करते हैं। इस लिहाज से यह वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसका समर्थन, भरोसा और वोट सत्ता पर काबिज होने के लिए जरूरी है। इस​ लिहाज से यदि देखा जाए तो भाजपा सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के सबसे ज्यादा नजदीक हैं और इसी 'अन्नदाता' के भरोसे वे इस बार फिर चुनावी समर में उतरेंगे।

किसानों के लिए मप्र सरकार की योजनाएं
एमपी में किसानों के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनमें पीएम किसान योजना के साथ सीएम किसान सम्मान योजना, कौशल विकास योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, स्वयं का ट्रांसफॉर्मर लगाने की योजना, मुख्यमंत्री गो-सेवा योजना, निषादराज छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, फसल अवशेष प्रबंधन योजना, प्रोत्साहन योजना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना।

English summary

Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan calls himself the son of a farmer and also claims to work for 18 hours to make farmers happy. In the election season 2023, the BJP and the government have kept 'farmer welfare' and 'farmer voter' at the centre. In the state, there is a focus on voters coming from 1 crore farmers and more than 5 crore rural population. The government has more than two dozen schemes directly related to farmers and farmers.