MP News: PM मोदी बागेश्वर धाम में करेंगे कैंसर अस्पताल का भूमिपूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन
MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैंसर अस्पताल का भूमिपूजन करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ने की संभावना जताई जा रही है।
इसके बाद, प्रधानमंत्री 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। यह समिट राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
समिट के लिए नई नीतियों को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी है, जो राज्य में निवेश और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन नीतियों में प्रमुख रूप से:
- नई फिल्म नीति
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति
- खिलौना उद्योग नीति
- रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति
- मेडिकल डिवाइस नीति
- इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति
- नवीकरणीय ऊर्जा नीति
- पर्यटन नीति
- लॉजिस्टिक पार्क नीति
- पंप स्टोरेज नीति
नौकरी और निवेश को प्राथमिकता
नई नीतियों का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी बताया कि इन नीतियों के तहत, युवाओं और महिलाओं को रोजगार के विशेष अवसर मिलेंगे।
दिल्ली में बैठक के लिए सीएम यादव
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 फरवरी को दिल्ली में निवेशकों और विदेशी राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा, समिट के सफल आयोजन के लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है।
नई नीतियों में रोजगार-निवेश को प्राथमिकता: मुख्यमंत्री मोहन यादव
मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई नीतियों में प्रमुख रूप से रोजगार सृजन और निवेश आकर्षण को प्राथमिकता दी गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत, अनुमतियों की संख्या में कमी की गई है, ताकि निवेशकों को बिना किसी परेशानी के अनुमतियां प्राप्त हो सकें। सभी अनुमतियां ऑनलाइन होंगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर दी जाएंगी, जिससे प्रक्रिया तेज और सुचारू होगी।
नई फिल्म नीति में विशेष रियायतें
मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, साउथ फिल्मों, छोटे बजट की फिल्मों और टीवी सीरियलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय कलाकारों को रोजगार देने के उद्देश्य से लिया गया है।
युवाओं और महिलाओं को केंद्रित कर बनाई जाने वाली फिल्मों के लिए अतिरिक्त रियायतें भी दी जाएंगी। इसके अलावा, टीवी सीरियलों के लिए 1 करोड़ रुपये, वेब सीरीज के लिए 1.5 करोड़ रुपये और शॉर्ट फिल्मों के लिए 15 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अब तक फिल्म निर्माण परियोजनाओं पर लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।
महाकुंभ के लिए विशेष व्यवस्थाएं
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, और इस कारण से रीवा, मैहर, सतना, मऊगंज और सीधी में ठहरने, भोजन और बच्चों के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था की गई है।
प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की मदद से यह व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम, वाहनों की पार्किंग, पुलिस की पेट्रोलिंग और मजिस्ट्रेट की तैनाती शामिल है। साथ ही, प्रयागराज से आने-जाने वाली बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए मार्गों को डायवर्ट किया गया है और प्रशासन से तालमेल बनाकर व्यवस्था की जा रही है।
निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए दी गई नई नीतियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, साथ ही निवेशकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
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