किसानों को मिट्टी की सही रिपोर्ट मिलने से बढ़ेगी आय, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार- सुमेर सिंह सोलंकी
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आयकर को सरकार द्वारा वहन न कर मंत्रियों द्वारा स्वयं वहन करने और कृषि स्नातकों को हर विकासखंड और कृषि संस्थानों में मिट्टी परीक्षण करने के लिए गए फैसले का स्वागत किया।
उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। डॉ सोलंकी ने कहा कि सीएम डॉ यादव ने मंत्रियों के आयकर जमा करने के करीब 52 वर्ष पुराने नियम को बदलकर प्रदेश की प्रगति की दृष्टि से दूरगामी निर्णय लिया है।
प्रदेश प्रवक्ता डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी प्रदेश की प्रगति, देवतुल्य जनता के कल्याण और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।
भाजपा सरकार बेरोजगारों और किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्पित
राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रवक्ता डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हर विकासखंड में मिट्टी के परीक्षण की सुविधा से कृषि को बढ़ावा मिलेगा। अब किसान अपने विकासखंड में ही अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराकर यह पता लगा सकते हैं कि मिट्टी कैसी है, उसके आधार पर खेती करेंगे तो अनाज की पैदावार अच्छी होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। मिट्टी परीक्षण का कार्य कृषि से संबंधित संस्थाओं के साथ कृषि विषय से स्नातक करने वाले छात्रों को देने से बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा।
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों और बेरोजगारों के हितों के लिए कृतसंकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले जिस फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं, वह पीएम किसान सम्मान निधि की है। इसी महीने 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से करीब 20 हजार करोड़ रूपए देश के करीब साढ़े नौ करोड़ किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से भेजे हैं।
डॉ सोलंकी ने कहा कि आज मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अच्छा निर्णय लिया गया है, जिसकृ तहत अब सेना और केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता की 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को भी दी जाएगी।
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