Madhya pradesh में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, बिजली बिल से लेकर पुराने वाहनों पर लागू होगा ये रुल
1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में भी सरकारी स्तर पर कई बदलाव देखने को मिलेगे। राज्य को जहां पहली वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी, तो वही 15 साल पुराने वाहन कबाड़ हो जाएंगे।
Madhya pradesh: अप्रैल माह से नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में लोगों को स्थानीय स्तर पर कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। 15 साल पुरानी गाड़ियां जहां स्क्रैप में तब्दील हो जाएंगी। साथ ही बिजली दरों का नया टैरिफ भी लागू हो जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव हो सकते हैं। विशेषतौर पर तबादलों का रास्ता खुल सकता हैं। लाड़ली बहना योजना के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल ही हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों समेत राज्य सरकार के नए बजट के प्रावधान भी लागू होंगे।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात
हर साल 1 अप्रैल आते ही कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय स्तर के साथ प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर आम लोगों को कई तरह की राहत मिलती है, तो वही ज़ेब पर भी असर पड़ता हैं। एमपी के लिए चुनावी साल हैं, लिहाजा नए वित्तीय वर्ष में बजट के लिहाज से नए किसी भी टैक्स का बोझ नहीं होगा। निकाय स्तर पर भी घोषित हुए बजट में टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। यह राहत कुछ हद तक लोगों को सुकून देने वाली हैं। एक अप्रैल से एमपी को पहली वन्दे भारत एक्सप्रेस की सौगात हैं। राजधानी भोपाल से दिल्ली तक का सफ़र मुसाफिरों का वक्त बचाएगा। पीएम मोदी के जरिए इस ट्रेन का उद्घाटन होने जा रहा हैं।
15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध
बड़ा बदलाव 15 साल पुराने वाहनों को लेकर भी हैं। अकेले सरकारी विभागों में करीब साढ़े चार हजार ऐसे वाहन सूचीबद्ध किए गए हैं। जो अब सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए घोषित बजट में ऐसे वाहनों के लिए स्क्रेपिंग पॉलिसी लाई हैं। प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा वाहन 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। ये सभी वहां स्कैप में तब्दील हो जाएंगे। इसके बदले सरकार एक सर्टिफिकेट जारी करेगी। जिसके आधार पर नया वाहन खरीदने के बाद उसके रोड टैक्स में छूट मिलेगी।
बिजली की नई दरें
इसी तरह बिजली का नया टैरिफ भी लागू होने जा रहा हैं। प्रदेश में बिजली उत्पादन में लागत बढ़ने की वजह से 6 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया हैं। नए टैरिफ के मुताबिक 200 यूनिट बिजली बिल में 25 रुपए का ज्यादा भुगतान करना होगा। कृषि और उच्च दाब उपभोक्ताओं को इसमें राहत दी गई हैं। यह अंतर बिल के चारों स्लैब में नजर आएगा।
खुलेगा तबादलों का प्रतिबंध
चुनावी साल है लिहाजा गुजरात इलेक्शन फॉर्मूले का खूब जिक्र छिड़ा। कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रीमंडल विस्तार और मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में कुछ तब्दीली होगी। लेकिन अब चर्चा है कि प्रभारी मंत्रियों के जिले नहीं बदले जाएंगे। इस बीच प्रशासनिक तबादलों का प्रतिबंध खुल सकता हैं। किसी तरह की यदि कोई अड़चन नहीं रही तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में इसके आदेश जारी हो सकते हैं।
लाड़ली बहना योजना
5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई लाड़ली बहना योजना महिला वर्ग को खूब लुभा रही हैं। 25 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। 30 अप्रैल तक आवेदन भरने हैं। सभी जिलों में शहर से लेकर गांव तक शिविरों के माध्यम से यह प्रकिया पूरी करवाई जा रही हैं। यदि आपके परिवार में कोई महिला इस योजना के लाभ की पात्रता रखती है तो आवेदन भरने की आखिरी तारीख का इंतजार न करें। जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया निपटा लें।
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