Aadhar Card को लेकर मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी जरूर पढ़ें
भोपाल। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति से परेशान मध्यप्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। कर्मचारी ऑफिस में उपस्थित है या नहीं इससे जानने के लिए वह Aadhar Card का सहारा लेगी। मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति को ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि अटेंडनेस के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडनेस का प्रयोग किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि यदि आधार नंबर के माध्यम से अटेंडेंस नहीं लगी तो वेतन भी जारी नहीं किया जाएगा।
यह आदेश मंडला जिले के कलेक्टर सूफिया फारुकी वली ने जिले के अपने सभी विभागों को जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करें एवं कर्मचारी के आने व जाने का समय रिकॉर्ड इसी के अनुसार दर्ज होगा। इसी के आधार पर वेतन जारी किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वो इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें।
मंडला एक आदिवासी जिला है। इस जिले में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली और मोबाइल नेटवर्क की समस्या अभी भी है। ऐसे में यह प्रशासकीय आदेश कितना सफल होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
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