MP नर्सिंग घोटाला: मोहन यादव सरकार का एक्शन, नियम विरोध कॉलेजों को मान्यता देने वाले अफसर होंगे सस्पेंड
MP News: मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला सामने आने के बाद अब सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि अनफिट नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने में मदद करने वाले अधिकारियों और कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए।
नर्सिंग काउंसलिंग के तत्कालीन रजिस्टर और सचिव पर भी गाज गिरेगी। भविष्य में ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए अब प्रदेश में नया प्रादेशिक आयोग बनेगा। नई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी और राज्य स्तरीय कॉमन प्रवेश परीक्षा से नर्सिंग कॉलेज में दाखिला मिलेगा।
स्पीच स्वास्थ्य विभाग आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भी हरकत में आ गया है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने नर्सिंग कॉलेज की फैकल्टी की जानकारी मांगी है विश्वविद्यालय के इस रवैया से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पहले बिना जांच किए ही कॉलेजों को संबद्धता दी गई थी।
मध्य प्रदेश में अब नर्सिंग कॉलेज का नए तरीके से होगा सत्यापन
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है ब्राह्मण रिपोर्ट से अनफिट नर्सिंग कॉलेज को मान्यता लेने में मदद करने वाले अफसर कर्मियों की पहचान की जा रही है। ग्वालियर में दोषी पाए गए कर्मचारियों को पद से हटाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है आगे ऐसी लापरवाही पर संबंधित अफसर कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीबीआई के घूसखोरी अफसरों के कारण अब फिर भौतिक सत्यापन
नर्सिंग कॉलेज की एक बार फिर कुंडली खंगालने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भौतिक सत्यापन करने की तैयारी की है। नर्सिंग कॉलेज की जांच से मापदंडों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ को इसके लिए पत्र लिखा है। रीवा CMHO डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि विभाग भौतिक सत्यापन कर जमीनी हकीकत जानना चाहता है। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्रदेश के साथ नर्सिंग कॉलेज की जांच कर रिपोर्ट दी थी।
इसके बाद कुछ शासकीय नर्सिंग कॉलेज सहित निजी कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई थी अब सामने आए कि नर्सिंग कॉलेज की जांच में सीबीआई अफसर ने रुपए लेकर अयोग्य कॉलेजों को क्लीन से दे दी थी। ऐसे में नर्सिंग कॉलेजों की जांच संदेह के दायरे में आ गई। इसलिए जांच कराई जा रही है कि इसमें से किसी कॉलेज में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई होगी।
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