MP News: किसानों के लिए 2000 करोड़ – अनुपूरक बजट में बड़ी घोषणाएं, मंत्री बंगले चमकेंगे

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट में मंत्रियों के बंगलों और सरकारी आवासों की मरम्मत एवं सजावट के लिए 205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रियों के आवासों की सजावट पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ और गेहूं खरीदी के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा स्टेट सपोर्ट मिशन के लिए भी बजट में राशि तय की गई है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, नहरों के निर्माण और मरम्मत के लिए इस अनुपूरक बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किस योजना के लिए कितना बजट?

• औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना: 726 करोड़ रुपए।
• अटल गृह ज्योति योजना: 622.4484 करोड़ रुपए।
• खाद्य विभाग के उपार्जन (गेहूं खरीदी): 2000 करोड़ रुपए।
• एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन: 1075.80 करोड़ रुपए।
• वन विभाग (वानिकी और वन्य जीव विकास): 293 करोड़ रुपए।
• वन्य जीव पर्यावास का समन्वय व विकास: 35.72 करोड़ रुपए।
• सहकारी बैंकों से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान: 34.50 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना: 366 करोड़, 138 करोड़ और 96 करोड़ रुपए अलग-अलग सेगमेंट में।
• मंत्री बंगलों और सरकारी आवासों के लिए प्रावधान
• मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा और रखरखाव: 5 करोड़ रुपए।
• F टाइप उच्च श्रेणी आवास, गैर-आवासीय भवनों की मरम्मत: 50 करोड़ रुपए।
• अन्य श्रेणी के सरकारी आवासों की मरम्मत: 100 करोड़ रुपए।
• विशेष मरम्मत के लिए अलग से: 25 करोड़ रुपए।
• विश्राम भवन और गृह निर्माण: 7 करोड़ रुपए।
• शासकीय आवास गृहों के निर्माण: 35 करोड़ रुपए।
• बिजली कंपनियों को अलग-अलग मद में भुगतान
• अटल कृषि ज्योति योजना में सब्सिडी: 1991.7824 करोड़ रुपए।
• टैरिफ मद अनुदान: 131.5435 करोड़ रुपए।
• अटल गृह ज्योति योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना): 234.6936 करोड़ रुपए।
• एससी वर्ग को निशुल्क 5 हार्स पावर कृषि पंप, थ्रेसर, एक बत्ती कनेक्शन: 386.0827 करोड़ रुपए।
• अनुसूचित जनजाति उपयोजना में टैरिफ अनुदान: 49.5984 करोड़ रुपए।
• अटल गृह ज्योति (एसटी उपयोजना) के अंतर्गत बिजली बोर्डों को: 163.2651 करोड़ रुपए।
• एसटी वर्ग के लिए 5 एचपी कृषि पंप, थ्रेसर और एक बत्ती निशुल्क कनेक्शन: 386.0827 करोड़ रुपए।
• एसटी वर्ग के लिए टैरिफ अनुदान: 34.5032 करोड़ रुपए।
• प्रदेश में बड़े पुल, सड़क और ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़ रुपए
• बड़े पुलों के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मद: 400 करोड़ रुपए।
• मप्र सड़क विकास निगम (एनडीबी मद): 50 करोड़ रुपए।
• ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और मरम्मत: 200 करोड़ रुपए।
• विशेष केंद्रीय सहायता सामान्य मद में ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण: 500 करोड़ रुपए।
• अनुसूचित जाति मद के लिए: 100 करोड़ रुपए।
• भू-अर्जन की स्थिति में मुआवजा: 500 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना: 805 करोड़ रुपए।

यह अनुपूरक बजट विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का प्रयास है, जिसमें बुनियादी ढांचे, कृषि, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।

सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है। इससे प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। खासकर किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं में दिए गए बजट से उन्हें राहत मिलेगी। साथ ही, सिंचाई परियोजनाओं और सड़क निर्माण कार्यों पर फोकस किए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी बल मिलेगा।

English summary

2000 crores for farmers – announcements in supplementary budget mp, CM Mohan Yadav bungalows