UP: 50 फीसदी विद्यार्थियों के साथ आज से खुल रहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, पढ़ें गाइडलाइन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 23 नवंबर यानि आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अभी कक्षाओं में 50 फीसदी विद्यार्थियों को ही अनुमति दी है। ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प विद्यार्थियों को दिया जाएगा। अभी तक कैंपस में सिर्फ पीएचडी और पीजी साइंस के विद्यार्थियों को ही आने की छूट थी, लेकिन अब यूजी के विद्यार्थियों के साथ-साथ पीजी के अन्य संकाय के विद्यार्थियों की भी कक्षाएं शुरू चलेंगी। उत्तर प्रदेश में कॉलेज और विश्वविद्यालय 8 महीने की अवधि के बाद क्लासेस के लिए फिर से खुल रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को मार्च 2020 में कोविड-19 प्रकोप के बाद बंद कर दिया गया था।
चरणबद्ध तरीके से लगेंगी कक्षाएं
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के राज्य सरकार ने परिसर में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हाल ही में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, मोनिका गर्ग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आवश्यक आदेश जारी किए। उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि वे कैम्पस में भीड़ से बचने के लिए चरणबद्ध तरीके से कक्षाएं फिर से शुरू करें।
केवल 50 फीसदी उपस्थिति की अनुमति
सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से केवल 50 फीसदी उपस्थिति के साथ फिर से खोले जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों में फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है।
कंटेनमेंट जोन के छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रवेश
सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्रों और कर्मचारियों के सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि छात्रों और कर्मचारियों के सदस्यों, दोनों के लिए वॉशबेसिन उपलब्ध हो। इसके अलावा, व्यक्तिगत कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को एहतियाती दिशानिर्देशों में सुझाए गए पुस्तकों, नोट्स और लैपटॉप को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्र, शिक्षक और कर्मचारी जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उन्हें संस्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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