UP News: विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार, 2024 के चुनावी एजेंडे को मिलेगी धार

UP Vidhansabha News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शीतकालीन सत्र की तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो इस अनुपूरक बजट में सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव के दौरान चुनावी योजनाओं को अमल में लाने पर फोकस करेगी और अपने लिए धन की व्यवस्थाक करेगी।

योगी आदित्यनाथ

सदन में आज पेश होगा अनुपूरक बजट

योगी आदित्यनाथ की सरकार 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट आज पेश करेगी। इस बजट का आकार हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन फिर भी सरकार चुनावी लिहाज से इसको काफी अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बुधवार को सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पेश किए जाने वाले इस अनुपूरक बजट को काफी अहमियत दी जा रही है।

40 हजार करोड़ का हो सकता है बजट

सूत्रों की माने तो योगी सरकार लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश कर सकती है। सरकार इस बजट के माध्यम से कुछ चौंकाने वाली घोषणाएं भी कर सकती है। खासतौर पर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ ही अयोध्या के लिए कुछ अहम योजनाओं के लिए सरकार धन की व्यवस्था कर सकती है।

धार्मिक एजेंडे पर रहेगा फोकस

उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के अनुरूप, योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास पर काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसटीडीसी) द्वारा कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दूसरे सरकार में पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में 2023-2024 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा था। सरकार विधायी कार्य भी करेगी और पिछले सत्र के बाद प्रख्यापित अध्यादेशों और उन विधेयकों को पेश करेगी जिन्हें हाल ही में राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इनमें उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 भी शामिल है जिसे राज्य कैबिनेट ने 9 नवंबर, 2023 को अयोध्या में आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दी थी।

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