चुनावी मौसम में अखिलेश का बड़ा तोहफा, सातवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी
अखिलेश सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सातवे वेतन आयोग को सरकार ने दी मंजूरी, अगले माह से मिल सकता है बढ़ा हुआ वेतन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश कर्मचारियों को उन्होंने सातवें वेतन आयोग का तोहफा देने का ऐलान कर दिया है।
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कैबिनेट मीट में लगी मुहर
कैबिनेट मीटिंग में आज अखिलेश सरकार ने सातवे पे कमीशन का अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन की सिफारिश
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए पे स्केल को लेकर बनी कमेटी ने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर पे स्केल देने की सिफारिश की थी।
1 जनवरी 2016 से मिलेगा बढ़ा वेतन
कमेटी ने 1 जनवरी 2016 से बढ़ा हुआ वेतन देने की सिफारिश की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपते हुए इस जल्द से जल्द लागू करने की भी बात कही थी।
नए पे स्केल के बाद 1800 ग्रेड पे वालों को 18000 रुपए प्रति माह मिलेंगे जबकि सूबे चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को 2.25 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा। कमेटी ने अपनी सिफारिशों को दिसंबर माह की सैलरी में ही देने को कहा है।
24 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि अगले महीने राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। 10 लाख पेंशनर्स को भी सातवे वेतन आयोगा का लाभ मिलेगा। नए वेतनमान का 24 लाख प्रदेश कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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