प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के इस कदम को सराहा, कहा- सरकार का साधुवाद...
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। इसके लिए कार्य योजना बनाने को योगी सरकार ने मंजूरी दी है। प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के इस कदम को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सराहा है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा, 'हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और यह उस दिशा में एक सार्थक कदम है।'
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कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश
दरअसल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 पर हुई मीटिंग के बाद कहा कि एक कार्य योजना तैयार की जाए, जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की चेकिंग और टेस्टिंग करने की योजना बने और फिर प्रदेश की सीमा में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उन मजदूरों को उनके जिलों तक अपनी बसों के माध्यम से पहुंचाएगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच अलग-अलग राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। ये प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर वापस जाने की मांग कर रहे हैं।

प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए उठी थी मांग
वहीं, राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेजे जाने की मांग बढ़ गई थी। बसपा प्रमुख मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोटा से बच्चों को वापस लाए जाने के योगी सरकार के कदम की तारीफ की थी। साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाए जाने की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील की थी।
प्रियंका गांधी ने उप्र सरकार को दिया साधुवाद
प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, 'अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर उप्र सरकार को साधुवाद। हम लगातार इस मुद्दे पर ज़ोर दे रहे हैं और यह उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है।'

योगी ने कहा- तीन दिन में रोडमैप बनाकर पेश करें अधिकारी
दरअसल, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए अलग-राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर इसका पूरा रोडमैप बनाकर तीन दिन में उनके समक्ष पेश किया जाए। बता दें लॉकडाउन के दौरान अभी तक पांच लाख मजदूर यूपी में आ चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक, देश के अलग-अलग राज्यों में अभी भी 10 लाख मजदूर फंसे हैं।
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