COVID-19: योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से लड़ रहे पुलिसकर्मियों का होगा 50 लाख का बीमा

लखनऊ। कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया है। इस महामारी से मुकाबले के लिए जमीन पर डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी और अन्य सुरक्षाकर्मियों की पूरी फौज तैयार है। ऐसे संकट के समय में आम जनता को मदद पहुंचाने, लॉकडाउन का पालन करवाने और कोरोना संक्रमित लोगों को तलाश कर क्वारंटाइन में भेजने तक के काम में खाकी वर्दी सबसे आगे नजर आती है। ऐसे में पुलिस को भी खतरे से दूर नहीं माना जाता जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने हर पुलिसकर्मी का 50 लाख का इंश्योरेंस करने के आदेश दिए हैं।

50 लाख रुपए का होगा बीमा

50 लाख रुपए का होगा बीमा

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण के लिए ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों का 50 लाख रुपए का बीमा किया जाए। इस संबंध में लिखित आदेश भी तुरंत जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने मीडियाकर्मियों से अपील भी की कि आप लोग हॉस्पिटल में कवरेज के लिए अनप्रोटेक्टेड होकर न जाएं। मास्क का सभी लोग इस्तेमाल करें और अगर कोई भी व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है।

कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो रहा महामारी एक्ट

कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो रहा महामारी एक्ट

कोरोना महामारी फैलने पर आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने एपेडमिक डिजीज एक्ट का इस्तेमाल किया है। पहला मुकदमा लखनऊ में सिंगर कनिका कपूर पर दर्ज किए जाने के बाद पूरे यूपी में अब तक हजारों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। महामारी को काबू करने के लिए 100 साल से ज्यादा पुराना यह कानून आज भी कारगर साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने दिए खाली हॉस्पिटल को टेकओवर करने के आदेश

मुख्यमंत्री ने दिए खाली हॉस्पिटल को टेकओवर करने के आदेश

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की कोरोना के खिलाफ तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'प्रदेश में कुल 750 वेंटीलेटर हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में कोई भी कोविड मरीज वेंटीलेटर पर नहीं है। सभी सामान्य स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री ने लेवल-3 के हॉस्पिटल ज्यादा संख्या में बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री खाली पड़े हॉस्पिटल को टेकओवर करने का आदेश दिया है। यह पूरी प्रक्रिया चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की देखरेख में होगी।'

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