लॉकडाउन के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार से की ये मांग, कहा- जनता को भुखमरी से बचाना सरकार का प्रथम दायित्व है

Updated: Friday, March 27, 2020, 13:54 [IST]

लखनऊ। भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मजदूर वर्ग को हो रही है। रहने को छत नहीं, खाने को भोजन नहीं। ऐसे तमाम लोग भूखे पेट ही रहने को मजबूर हैं। वहीं, किराना स्टोर्स पर भी जनता को पर्याप्त समान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की जनता के लिए योगी सरकार से गली-मोहल्लों के किराना स्टोर्स को पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल) से जोड़ने की मांग की है। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी की जनसंख्या के हिसाब से राशन दुकानें इस समय आपूर्ति के लिए कम पड़ रही हैं।

'जनता को भुखमरी से बचाना सरकार का प्रथम दायित्व है'

अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, ''उप्र की जनसंख्या के हिसाब से राशन की दुकानें इस कोरोना-संकटकाल में आपूर्ति के लिए कम पड़ रही हैं। आपूर्ति क्षमता बढ़ाने के लिए गांव, गली-मोहल्लों के किराना स्टोर्स को PDS से जोड़ने का इंतजाम तुरंत किया जाए। भोजन की व्यवस्था करके जनता को भुखमरी से बचाना सरकार का प्रथम दायित्व है।''

योगी सरकार ने जारी किया 24*7 हेल्पलाइन नंबर

बता दें, कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कोशिश में लगी हुई हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अब राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश के नागरिकों की सहायता करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अन्य राज्यों में फंसे अपने नागरिकों की सहायता के लिए हफ्ते के सात दिन और 24 घंटे चालू रहने वाला एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिसपर संपर्क कर के आप कोरोना वायरस के संकट के बीच मदद प्राप्त कर सकते हैं।

कोरोना से देश में 17 लोगों की मौत

पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस (COVID-19) से जंग लड़ रही है। दुनियाभर में वायरस के कारण 24,089 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या पांच लाख के आंकड़ा को पार कर चुकी है। भारत में संक्रमित मामलों की संख्या 724 हो गई है, जबकि इस महामारी से 17 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वायरस को देखते हुए देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन है। इस दौरान जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, जिसके लिए तमाम राज्य सरकारें सारे इंतजाम करने में जुटी हैं।