यूपी के 21 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 21 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवे वेतन आयोग के लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अखिलेश सरकार ने राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है।
अखिलेश सरकार की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले फायदों व सुविधाओं की रिपोर्ट छह महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इस कमेटी के अध्यक्ष को खुद अखिलेश यादव नियुक्त करेंगे। अखिलेश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देना चाहती है।
जिसके मद्देनजर चार सदस्यों की समिति को सोमवार को ही गठित कर दिया। सातवें वेतन आयोग का लाभ राज्य के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक व कर्मी, स्थानीय निकाय, पंचायत व विकास प्राधिकरण सहित तमाम उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में हर साल तकरीबन 23 हजार करोड़ रुपए का सरकार पर अधिक बोझ पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। ऐसे में सरकार को 15 महीनों के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आयेगा।
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