Jharkhand Scholarship Scam: सीएम हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद एसीबी ने की जांच शुरू, चतरा में छापेमारी
ACB raid in Scholarship scam रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की स्वीकृति मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने स्कॉलरशिप घोटाले की आगे जांच शुरू कर दी है। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए एसीबी ने चतरा में छापेमारी की है जहां से दो लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घोटाले की जांच एसीबी को सौंपने का फैसला लिया था।
झारखंड के रामगढ़, गुमला, गढ़वा समेत कई जिलों में प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग स्कूलों का संचालन करता है जहां गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप देने के नाम पर बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। झारखंड के सरकारी कोष से अवैध निकासी के इस मामले में दलालों, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों, बैंक अधिकारियों और सरकारी अफसरों की मिलीभगत की भूमिका सामने आई है। इस मामले की जांच अब एसीबी कर रही है। इस घोटाले के तहत गरीब अल्पसंख्यक बच्चों के फर्जी नामों पर पैसे निकाल लिए गए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस घोटाले की जांच के लिए हेमंत सोरेन सरकार को पत्र लिखा था।
सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया कि सीएम ने अल्पसंख्यक मंत्रालय से दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच एसीबी से कराने की मंजूरी दे दी है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और इससे संबंधित अन्य स्कॉलरशिप योजनाओं में हुई अनियमितता की जांच एसीबी करेगी और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा सीएम ने सभी डिप्यूटी कमिश्नर को 2020-21 सत्र में छात्रवृति के आवेदकों के फिजिकल वेरिफिकेशन पर रिपोर्ट देने को कहा है।
झारखंड, बिहार, असम और पंजाब में हुए इस स्कॉलरशिप घोटाले की जांच इसी महीने सीबीआई ने भी शुरू की है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध- इन अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों की मदद के लिए प्री स्कॉलरशिप योजना है जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है। इस योजना के तहत प्रथम से पांचवी कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को 1 हजार रुपए वार्षिक मदद दी जाती है। छठी कक्षा से लेकर दसवीं तक हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को 10,700 रुपए और डे स्कॉलर को 5,700 रुपए की वार्षिक मदद दी जाती है।
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