Jharkhand News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के खिलाफ SC का दरवाजा खटखटा सकते हैं हेमंत सोरेन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया है। अटकलें हैं कि सीएम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ राहत के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया है।
इस मुद्दे पर बोलते हुए, झारखंड के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सोरेन मामले में कानूनी सलाह लेने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के समन के खिलाफ राहत के लिए कानूनी सहारा लेंगे। ठाकुर ने महाराष्ट्र में होने वाली विपक्षी इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा का भी संकेत दिया।
इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा
मिथिलेश ठाकुर ने यह बताया कि महाराष्ट्र में होने वाली इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि सभी व्यवस्थाओं को कुचलने का लक्ष्य रखने वाली ताकतों से लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान को कैसे बचाया जाए? इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि लोकतांत्रिक के खिलाफ ताकतें कैसे काम कर रही है? मूल्यों को विकृत कर दिया गया है और उन्हें ताक पर रखा गया है।
'सड़क पर उतर सकते हैं कार्यकर्ता'
यह बताते हुए कि पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर सकते हैं, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ईडी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन, अगर जरूरत पड़ी तो झारखंड के लोग ऐसा नहीं करेंगे। विशेष रूप से, झामुमो ने कहा था कि अगर ईडी उनके "राजनीतिक आका" के इशारे पर काम करना जारी रखता है, तो वह राज्य से खनिजों की आपूर्ति पर रोक लगा देगा।हेमंत सोरेन ने झामुमो के सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया।
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