जम्मू-कश्मीर: गुपकर गठबंधन की अहम बैठक, पारित किया गया धारा 370 पर प्रस्ताव
श्रीनगर, अगस्त 24: पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएडीजी) ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया था। इससे पहले आज, गुपकर गठबंधन के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर अपने पहले सम्मेलन के लिए मुलाकात की। पार्टियों के मुख्य समूह के सदस्य जो पीएजीडी का हिस्सा हैं, उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। पीएडीजी छह मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का गठबंधन है जो जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली की मांग कर रहा है।
कश्मीर संभाग में स्थित पार्टियों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि अगले 5-6 महीनों में केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने की संभावना है क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू-कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में नेताओं को परिसीमन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा था। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले के बाद यह बैठक पहली ऐसी कवायद है। जिसमें जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा की मांग है।
बैठक के परिणाम पर निराशा व्यक्त करते हुए, राजनीतिक समूह ने कहा था कि 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में कथित "दमन के माहौल" को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने जैसे विश्वास-निर्माण उपायों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया था। जहां तक राज्य का दर्जा बहाल करने का सवाल है, यह संसद के पटल पर भाजपा की प्रतिबद्धता रही है और उन्हें अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। कोई भी विधानसभा चुनाव जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद ही होना चाहिए।
पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के प्रवक्ता एमवाई तारिगामी ने कहा कि, हमने अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है। पीएजीडी ने कहा था कि हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान राजनीतिक और अन्य कैदियों की रिहाई जैसे पर्याप्त विश्वास बहाली उपायों का अभाव था।
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