राजस्थान: आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों के मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में मानदेय वृद्धि के लिए घोषणा की गई थी।
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