राजस्थान: गहलोत सरकार बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को देगी पुरस्कार, जानिए पूरा मामला

राजस्थान में मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया गया है। राज्य सरकार अच्छे काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार अलग-अलग श्रेणी बनाकर यह पुरस्कार देगी।

Updated: Friday, March 3, 2023, 23:56 [IST]

राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया है। राजकीय अधिकारियों, संस्थानों के अच्छे कार्यों को स्मान मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के बेहतर प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए अवॉर्ड देने की घोषणा की थी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया है।मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं, नवाचारों और गुड गवर्नेंस में विभागों, जिला कलक्टरों, अन्य अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। अब समय है कि उनके इन प्रयासों और उपलब्धियों को राज्य स्तर पर सराहा जाए। विभाग से कम से कम 3 एवं जिला स्तर से सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों से कम से कम 5 प्रस्ताव जरूर भेजें।

आठ मार्च से शुरू होंगे आवेदन

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राजस्थान ने मॉडल स्टेट के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। ऑनलाइन आवेदन 8 मार्च से शुरू होंगे। सिविल सेवा दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर दिया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा एवं अन्य कर्मचारी पात्र होंगे। संगठन श्रेणी में राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सरकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम एवं नवाचार के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशंसनीय प्रयास के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए एक लाख रुपए तक की राशि का आईटी गैजेट दिया जाएगा। योजना, कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी, जिले या संस्थानों को 25 लाख रुपये की इंसेंटिव राशि दी जाएगी।