राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े कार्मिकों के तबादलों पर रोक

Updated: Monday, August 1, 2022, 20:48 [IST]

जयपुर, 1 अगस्त। राजस्थान में गहलोत सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने 30 मई को तबादलों में छूट प्रदान की थी। कुछ विभागों को छोड़कर वह छूट जारी रहेगी। सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े कार्मिकों पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें यूडीएच,एलएसजी के अधिकारी-कर्मचारी, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और अभियान से जुड़े कार्मिकों के तबादलों पर रोक लगाई गई है। तबादलों को लेकर पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे।

प्रदेश में चल रहा है प्रशासन शहरों के संग अभियान

राजस्थान में 15 जुलाई से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो गया है। इसमें बड़ी संख्या में पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। सरकार ने इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पूर्व दरों में लगभग 85% की छूट दी है। निकाय क्षेत्रों में आ रही चरागाह और सिवायचक भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके। सीएम गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की। गहलोत ने कहा कि सभी निकायों के राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। ताकि पट्टा वितरण में किसी प्रकार की अड़चन न आए। अभियान के तहत घर-घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वे किया जाएगा। ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टा वितरित किया जा सके।

कोरोनाकाल में स्थगित था अभियान

प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कोरोना काल के चलते स्थगित कर दिया गया था। इस अभियान की शुरुआत सीएम गहलोत ने आमजन की परेशानियों के निवारण के लिए की थी। लेकिन कोरोना काल में इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रदेश में कोरोना कम होने के साथ ही दो साल बाद इस अभियान को फिर से शुरू किया गया है। अभियान के तहत अधिकारी कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों को पट्टा वितरित करेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। इसके लिए सरकार ने कुछ भी बालकों के तबादलों पर रोक लगाई है।