MP की 2792 अवैध कॉलोनियां अब वैध, माफियाओं से मुक्त जमीन पर बनेगीं 'सु-राज कॉलोनी', जबलपुर में शिवराज का ऐलान
MP News: एमपी में अब कोई भी कॉलोनी अवैध नहीं कहलाएगी। 2792 कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया गया। जो प्रदेश के लिए बड़ी सौगातों में से एक हैं। अब इन कॉलोनी में शासकीय योजनाओं के तहत हर तरह विकास निर्माण कार्य हो सकेंगे।
जबलपुर में यह बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज से सभी अनाधिकृत कॉलोनी वैध होंगी। उन्होने कहा कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। शहरों में भी शहरी आवास योजना में गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं।
जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि अनधिकृत कालोनियों के पात्र घोषित होने के बाद वहां अधो-संरचना विकास और भवन अनुज्ञा प्रदाय भी की। मध्य प्रदेश की 23 हजार एकड़ भूमि को भू-माफियों और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर गरीबों के लिए सु-राज कालोनी योजना बनाई गई है। इसी तरह छह हजार अनधिकृत कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है।
विकास का महायज्ञ, सु-राज कॉलोनियों में होगी बुनियादी सुविधाएं
सीएम बोले कि प्रदेश में विकास का महायज्ञ चल रहा है। जबलपुर में 130 करोड़ 15 लाख रूपए लागत के 70 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। आगे उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि किसी गरीब को बिना जमीन और घर के नहीं रहने दिया जायेगा। सभी पात्रों को रहवासी जमीन और मकान बनाकर दिए जाएंगे। वैध हुई कॉलोनियों में जबलपुर की 39 कॉलोनी भी शामिल हैं। प्रदेश के 35 लाख नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत राशि जारी कर शहरों को सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा।
'सु-राज' और वैध कॉलोनी के मुख्य बिन्दु
- सुराज अभियान के माध्यम से बिना विभागीय बजट से, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग कर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सु-राज कॉलोनी (भूखण्ड अथवा आवास) का निर्माण करने की योजना स्वीकृत की गई है।
- अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का शहर के विकास के लिए उत्तम उपयोग किया जाएगा।
- जबलपुर तथा उज्जैन में अतिक्रमण से मुक्त कराये गये भू-खण्ड़ों पर "सु-राज कॉलोनी" का भूमि-पूजन के साथ योजना का शुभारंभ हुआ।
- जबलपुर की सु-राज कॉलोनी के अंतर्गत 90 सु-राज भवनों (ई.डब्ल्यूएस.) का निर्माण लागत रू. 3721.28 लाख से किया जायेगा।
- उज्जैन में कवेलु कारखाना की 3.27 हे. भूमि पर "सु-राज कॉलोनी" के अंतर्गत 220 सु-राज भवनों (ई.डब्ल्यूएस.) का निर्माण लागत रू 3582.84 लाख से किया जायेगा है।
- अनाधिकृत कालोनियों में भूखण्ड लेने वाले परिवारों को नगरीय अधोसंरचना के विकास, भवन निर्माण अनुज्ञा जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा निश्चित समयावधि अर्थात 31 दिसम्बर 2016 तक बनी अनाधिकृत कालोनियों के लिए नए नियम 2021 लागू किए हैं, जो जनवरी 2022 से प्रभावशील हो चुके है।
- वर्तमान में नगरीय क्षेत्र की 8 हजार 13 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अभियान के पूर्ण होने से लगभग 80 लाख नागरिकों का जीवन बेहतर होगा।
- अब तक 7 हजार 01 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। 3 हजार 863 कॉलोनियों के अभिन्यास का प्रकाशन भी किया गया है।
- प्रदेश की 2 हजार 792 कॉलोनियों के अभिन्यासों को अन्तिम रूप प्रदान करके 6 नगर निगमों की 871 अनाधिकृत कॉलोनियों एवं नगरपालिका क्षेत्र की 885 अनाधिकृत कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा भी आरम्भ कर दी गई है।
- अब तक कुल 499 कॉलोनियों में भवन अनुमति भी जारी की जा चुकी है।
- जबलपुर नगर निगम लगभग 224 कॉलोनियों के 15 हजार 200 से अधिक परिवारों के लिए भवन निर्माण अनुज्ञाए तथा नगरपालिका क्षेत्र की 39 कॉलोनियों को लाभान्वित किया गया।
गुंडें और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भू-माफिया, गुंडें और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। उनसे मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। गुंडे-बदमाशों और अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी निरंतर जारी है। जबलपुर में 900 से ज्यादा घर बनाकर दिए जा रहे हैं। जबलपुर के मदन महल पहाड़ी से विस्थापित किए गए गरीबों को मकान बनाकर देने का कार्य चल रहा है। प्रदेश में किसी भी गरीब को बिना मकान के सड़कों पर नहीं रहने दिया जाएगा।
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