'ब्लू ओशियन इकोनॉमी' क्या है? G20 में मोदी सरकार का इस पर खास फोकस क्यों है?
भारत में पहली बार आयोजित हुआ जी20 सम्मेलन कई मायने में ऐतिहासिक साबित हो रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता ठोस एजेंडे और परिणामों के मामले में सबसे महत्वाकांक्षी साबित हो रही है।
शिखर सम्मेलन के पहले दिन कुल 112 परिणामों और राष्ट्रपति पद के दस्तावेजों के साथ, भारत ने पिछले अध्यक्षों की तुलना में तीन गुना से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

जी20 सम्मेलन के दौरान अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक G20 के नतीजों में भारत के फुटप्रिंट्स खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांत, ब्लू ओशियन इकॉनमी के लिए चेन्नई उच्च-स्तरीय सिद्धांत, पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप, भूमि बहाली के लिए गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप और एमएसएमई तक पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन अपनाने की बात हुई।
क्या है ब्लू ओशियन इकॉनमी?
'ब्लू इकोनॉमी' एक उभरती हुई अवधारणा है जो हमारे महासागर या जलीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास के साथ-साथ बेहतर आजीविका एवं रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।
भारत के कुल बिजनेस का 90 फीसदी हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है। वहीं, विश्व व्यापार की बात की जाए तो 80 फीसदी समुद्र के माध्यम से ही होता है। दुनिया की 40 फीसदी आबादी समंदर के समीप रहती है। दुनिया में 3 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों पर निर्भर हैं।
देखा जाए तो समुद्र से संबंधित गतिविधियां G20 देशों की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इनमें अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, पर्यटन, प्राकृतिक संसाधन और जीवाश्म ईंधन उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
G20 सदस्य देश जहाज निर्माण, मछली पकड़ने, समुद्री सेवाओं और अन्य सहायक उद्योगों के जरिए खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा और आजीविका में सहायता करने में योगदान देते हैं। यही कारण है कि सतत विकास लक्ष्यों में महासागरों की अहम भूमिका को देखते हुए ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था की ताकत का इस्तेमाल करना बेहद अहम है।
इसीलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले दिनों में इसी पर फोकस करने जा रही है। भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा है ऐसे में ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।
जी20 एजेंडे के तहत समुद्र में पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्टक्चर तैयार किया जाएगा। इस दौरान संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने और समुद्री कचरे से निपटने के डायनामिक मॉडल पर काम किया जाएगा।
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