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स्वीडन नहीं, फिनलैंड बनेगा नाटो मेंबर, एर्दोगन बोले- देंगे झटका, कुरान जलाने का हुआ नुकसान?

अर्दोगन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिनलैंड के बारे में एक अलग संदेश दे सकते हैं। जब हम फिनलैंड के बारे में अलग संदेश देंगे तो स्वीडन चौंक जाएगा।

Erdogan might approve Finlands NATO bid

File Image

तुर्की ने संकेत दिया है कि वह फिनलैंड को नाटो में एंट्री देने की प्रक्रिया में बाधक नहीं बनेगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि स्वीडन पर कोई कार्रवाई करने से पहले उनका देश नाटो सदस्यता के लिए फिनलैंड के आवेदन को मंजूरी दे सकता है। आपको बता दें कि बीते साल फिनलैंड और स्वीडन ने एक साथ नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। तब उनकी सदस्यता पर तुर्की ने तकनीकी कारण का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी।

स्वीडन को चौंकाएंगे

एर्दोगन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिनलैंड के बारे में एक अलग संदेश दे सकते हैं। जब हम फिनलैंड के बारे में अलग संदेश देंगे तो स्वीडन चौंक जाएगा। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्री ने फिनलैंड के पक्ष में बयान दिया। विदेश मंत्री मेव्लुट कैवुसोग्लु ने कहा कि स्वीडन से पहले फिनलैंड की नाटो सदस्यता को उनका देश मंजूरी दे सकता है बशर्ते कि यह सैन्य गठबंधन (नाटो) एवं दोनों नॉर्डिक देश इस पर सहमत हों। उन्होंने फिनलैंड के आवेदन को स्वीडन के आवेदन की तुलना में 'कम समस्याकारी' बताया।

कुरान जलाना पड़ा महंगा

आपको बता दें कि तुर्की स्वीडन पर उन संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाता रहा है जिन्हें वह आतंकवादी संगठन मानता है। हाल ही में वह स्टॉकहोम और कोपेनहेगन में तुर्किये दूतावास के बाहर कुरान जलाये जाने संबंधी प्रदर्शन से बहुत नाराज हुआ था। एक इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता रासमुस पैलुदान ने यह हरकत की थी जिसके पास स्वीडन एवं डेनमार्क दोनों की नागरिकता है।

नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया रूकी

इससे पहले स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने रविवार को कहा था कि स्वीडन के नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया रूक गई है। बिलस्ट्रॉम ने स्वीकार किया कि तुर्की दूतावास के सामने कुरान जलाने और प्रदर्शन करने से नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। तुर्की ने गुस्से में स्वीडन को शामिल कराने की प्रक्रिया रुकवा दिया है। आपको बता दें कि नए देशों को स्वीकार करने के लिए नाटो को अपने मौजूदा सदस्यों से सर्वसम्मत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इन 30 सदस्यों में तुर्की भी शामिल है।

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