श्रीलंका में अब सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, ईंधन संकट बढ़ने के चलते लिया गया फैसला
1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से सरकारी कुप्रबंधन और COVID-19 महामारी के संयोजन में भारी नाकामयाबी ने 2 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाले इस देश को अपने सबसे गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है।
कोलंबो, जून 18: श्रीलंका की सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को ईंधन की गंभीर कमी के कारण दो सप्ताह के लिए घर से काम करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि द्वीप देश सात दशकों में अपनी सबसे खराब वित्तीय उथल-पुथल से जूझ रहा है। श्रीलंका अत्यधिक आवश्यक ईंधन आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा खोजने के लिए हाथ-पांव मार रहा है, और इसके पेट्रोल और डीजल के मौजूदा स्टॉक के कुछ ही दिनों में समाप्त होने का अनुमान है।
कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम
1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से सरकारी कुप्रबंधन और COVID-19 महामारी के संयोजन में भारी नाकामयाबी ने 2 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाले इस देश को अपने सबसे गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। श्रीलंका लोक प्रशासन और गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि, "ईंधन आपूर्ति की गंभीर सीमा, कमजोर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और निजी वाहनों का उपयोग करने में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह सोमवार से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी जाती है'। सरकारी सर्कुलर में कहा गया है कि, इसके लगभग दस लाख सरकारी कर्मचारियों में से वो लोग, जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, वो ही अपने कार्यालय से ड्यूटी करेंगे। बाकी लोग अपने घरों से ही काम करेंगे।
4 दिन काम करने के दिए गये थे आदेश
आपको बता दें कि, इससे पहले श्रीलंका सरकार ने ने सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार-दिवसीय कार्य सप्ताह को भी मंजूरी दी थी, ताकि उन्हें ईंधन की कमी से निपटने में मदद मिल सके और उन्हें खेती करने में भी मदद मिल सके। इस सप्ताह देश भर में कई गैस स्टेशनों पर कई किलोमीटर तक फैली वाहनों की स्नैकिंग लाइनें बन गई हैं, जिससे कुछ लोग ईंधन के लिए 10 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करते दिखे। आपको बता दें कि, श्रीलंका कोलंबो में अपेक्षित एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बेलआउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ बातचीत कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र से भी श्रीलंका को मदद
वहीं संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका की मदद करने के लिए 47 मिलियन डॉलर फंड जुटाने के लिए कार्ययोजना तैयार किया है। श्रीलंका पिछले 4 महीने से अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है और भारत ने श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद की है। वहीं, श्रीलंका सरकार एक और क्रेडिट लाइन के लिए भारत सरकार से बात कर रही है। भारत ने पेट्रोल के साथ साथ अनाज भी श्रीलंका की मदद के लिए भेजे हैं।
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