रूस ने 23 और देशों के राजनयिकों को देश से निकाला

मॉस्को। रूस ने आज 23 देशों के राजनयिकों को निकाल दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने 23 देशों के मिशनों के प्रमुखों को बुलाया है - लगभग सभी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। उन्हें यह बताने के लिए बुलाया गया है कि वो कि उनके कुछ राजनयिकों को देश छोड़ना होगा। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के राजनयिकों को पहले आधिकारिक कारों में रूसी विदेश मंत्रालय में आने के बाद देखा गया था। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने कहा कि रूस ने उनके चार राजनयिकों को निकाल दिया था। इसी तरह अन्य देशों में उनके दूतों को वापस लेने के लिए कहा गया था जिसमें नीदरलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य, फिनलैंड, लिथुआनिया और नॉर्वे शामिल थे। इसी क्रम में 13 यूक्रेनी राजनयिकों को रूस छोड़ना होगा।

रूस ने 23 और देशों के राजनयिकों को देश से निकाला

ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा 4 मार्च को इंग्लैंड के सलसबरी में पूर्व डबल एजेंट सर्गेई स्क्रापल और उनकी बेटी युलिया के खिलाफ एक हमले के फलस्वरूप राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह रहा है। पूरे घटनाक्रम रूस की ओर से कहा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन में इन देशों से रूसी राजनयिक निकाले जाने के बदले में उसकी ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। डच विदेश मंत्री स्टीफ ब्लोक ने एक प्रवक्ता के माध्यम से कहा कि यह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। देश के दो राजनयिकों के मॉस्को के निष्कासन का जिक्र है। ब्लोक ने रूस से कहा है कि वह हमले में निरंतर जांच के साथ सहयोग करे।

रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के लिए एक महीने का वक्त दिया है। ब्रिटेन में, सरकार ने हालिया घटनाओं को अफसोसजनक बताया। हालांकि वो इस पर निश्चित हैं कि रूस गलत था। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, 'यह इस मामले के तथ्यों को नहीं बदलता है: ब्रिटिश धरती पर दो लोगों की हत्या का प्रयास, जिसके लिए कोई अन्य वैकल्पिक निष्कर्ष नहीं है, इसके अलावा रूसी राज्य दोषी था।'

रूस ने यह भी कहा कि उसने बेल्जियम, हंगरी, जॉर्जिया और मोंटेनेग्रो द्वारा रूसी राजनयिकों के हालिया निष्कासन पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित रखा। क्रेमलिन में, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसने ब्रिटेन और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ सबसे हालिया कदमों पर चर्चा की गई।

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